मुंबई - कायदा अधिकारीच जेव्हा कायद्याचा गैरफायदा करतात. मात्र, ती बाब आतापर्यंत कुणाच्या लक्षात येत नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती समोर आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विद्यमान कायदा अधिकारी अरुणा कल्याणजी सावला यांनी मुंबई महापालिकेच्या सेवेत असताना कंपनी स्थापन करून स्वतचा फायदा करून घेतल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्तांकडे तक्रार करूनही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याची, माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. विवेक ठाकरे यांनी दिली आहे.
तीन वर्षे मार्वेल कंपनीत प्रवर्तक संचालक -
मुंबई महापालिकेच्या कायदा अधिकारी अरुणा कल्याणजी सावला यांनी उपकायदा अधिकारी म्हणून सेवेत असतानाच (जुलै 2013)मध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने "मारवेल सिक्यूरिटी एंड इस्टेट प्रा. लिमिटेड" या कंपनीच्या प्रवर्तक आणि संचालक पदाचा कार्यभार हाती घेतला. विशेषत: अशा प्रकारचे लाभाचे पद स्विकारायचे असेल तर "कोणताही महानगरपालिका कर्मचारी सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वमंजूरी मिळवल्याखेरीज प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यापारात किंवा धंद्यात गुंतणार नाही किंवा दूसरी कोणतीही नोकरी स्विकारणार नाही किंवा कोणताही खाजगी व्यवसाय चालू ठेवणार नाही", असे महानगरपालिका सेवा अधिनियम (1989)च्या नियम 16 मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही सावला यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या डोळ्यांत धूळ फेकून व महापालिकेचे नियम धाब्यावर बसवून तब्बल तीन वर्षे मार्वेल कंपनीची धुरा सांभाळली असे अ‍ॅड. ठाकरे यांनी सांगितले.
184 दिवस सेवेतून बडतर्फ -
सन (2015)मध्ये अरुणा सावला मुंबई महापालिकेची उपकायदा अधिकारी असताना मुंबई महापालिकेने तीन रोड कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. सदर कंत्राटदार महापालिकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेले असताना सावला पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी स्वत:ही न्यायालयात उपस्थित राहिल्या नाहीत आणि दुसऱ्याही जेष्ठ विधीज्ञाची नेमणुकही केली नाही. त्यामुळे महापालिकेची न्यायालयात बाजूच मांडली न गेल्यामुळे महापालिकडेला नामुश्की पत्करावी लागली. त्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी सावला यांना सेवेतून निलंबित केले आणि त्यांना तब्बल 184 दिवस बडतर्फ केले होते. महापालिका आयुक्तांच्या 2 फेब्रुवारी 2016 च्या आदेशानुसार सावला यांना कुठलीही खाजगी नोकरी अथवा व्यापार करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली होती. असे करताना आढळल्यास सावला यांना सदर गैरवर्तनाप्रकरणी दोषी मानून यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे 5 जून 2016 रोजी त्यांनी मार्गेल सिक्यूरिटी एंड इस्टेट प्रा. लिमिटेडमधून संचालक पदाचा राजीनामा दिला अशी माहिती अ‍ॅड. ठाकरे यांनी दिली.
सावलांवर कारवाई नाही -
सदर गंभीर बाब (26 ऑगस्ट 2021)रोजी मुंबई महापालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री यांना लेखी पत्राद्वारे कळवली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने मुख्य सचिव, नगरविकास खाते यांना याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. मात्र अद्यापही सावला यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे सावला याच महिन्यात सेवेतून निवृत्त होत असल्याने अशा "बेकायदा" अधिकाऱ्याविरोधात महापालिका व सरकार कारवाई करणार की त्यांना पाठीशी घालणार असा प्रश्न अ‍ॅड. ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
चौकशीची मागणी -
"मुंबई महापालिकेच्या कायदा अधिकाऱ्याने स्वत:च्या फायद्यासाठी नियमबाह्यरित्या खाजगी कंपनी स्थापन करणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. यासंदर्भात मी पुराव्यांसहित महापालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री यांना पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामुळे पदावर असताना आपल्या कंपनीला नफा पोहोचवण्यासाठी महापालिका पदाचा दुरुपयोग केला आहे का याचीही चौकशी झाली पाहिजे अशी, मागणी अ‍ॅड. विवेक ठाकरे यांनी केली आहे. दरम्यान याबाबत पालिकेच्या कायदा अधिकारी अरुणा सावला यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन न उचलल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.
