मुंबई- राज्य सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात विकासाची आणि इतर आकडेवारी केंद्राप्रमाणेच फुगवून सांगितलेली असावी, त्यामुळे यातील आकडेवारी तपासून घेण्यासाठी सरकारने दोन्ही सभागृहातील सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
आर्थिक पाहणीतील आकडेवारी तपासण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती नेमा - मुंडे - विधान भवन
राज्य सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात विकासाची आणि इतर आकडेवारी केंद्राप्रमाणेच फुगवून सांगितलेली असावी, त्यामुळे यातील आकडेवारी तपासून घेण्यासाठी सरकारने दोन्ही सभागृहातील सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.
विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे
वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला, यावेळी मुंडे यांनी ही मागणी केली. मुंडे म्हणाले, की जगातल्या प्रसिद्ध अशा 108 अर्थतज्ज्ञ व सांख्यिकी शास्त्रज्ञांनी मार्च 2019 भारतात सध्या जी अर्थविषयक आकडेवारी दिली जात आहे. ती वाढवून सादर केली जाते, असे निवेदन केले होते, त्याचेच समर्थन करणारे विधान केंद्र सरकारने नेमलेले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी केले होते, त्यांच्या मते सध्याचा भारताचा विकासदर अडीच टक्केने फुगऊन सांगितला आहे.
आजचा आर्थिक अहवाल राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. त्यामुळे त्यातील आकडेवारीच्या खरेपणाविषयी संशय व्यक्त करत धनंजय मुंडे यांनी देखील ही मागणी केली. किमान नमुना पध्दतीने ही आकडेवारी वस्तुस्थितीला धरून आहे की नाही हे व्यापक जनहितार्थ तपासून पहावे, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.
Last Updated : Jun 18, 2019, 8:18 AM IST