मुंबई - जागतिक दर्जाची व श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महानगरपालिकेची ओळख आहे. पालिकेला जकात करातून मोठया प्रमाणात महसूल मिळत होता. मात्र, जकात कर रद्द होऊन जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात नाक्यांची जागा ओस पडली आहे. या जागेचा योग्य वापर करून त्यामधून महसूल मिळावा, यासाठी पालिका आता सल्लागाराची नियुक्ती करणार आहे.
जकात नाक्याच्या जागेतून उत्पन्न मिळवण्यासाठी मुंबई महापालिका करणार सल्लागाराची नियुक्ती हेही वाचा... 'ईटीव्ही भारत' इम्पॅक्ट; 'त्या' मुलाची मंत्री धनंजय मुंडेंनी घेतली दखल
मुंबई महानगरपालिकेला विविध कारामधून महसूल मिळतो. त्यापैकी जकात कर हा महत्वाचा कर होता. या करामधून पालिकेला वर्षभरात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा कर मिळत होता. पालिकेला मिळणाऱ्या एकूण महसुलामधील 27 टक्के महसूल जकात करामधून मिळत होता. 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू झाल्याने हा कर बंद झाला. कर रद्द झाल्याने पालिकेला मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. पालिकेला मालमत्ता करातून मिळणारा करही कमी प्रमाणात वसूल होत आहे. यामुळे पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडत चालले आहे. पालिकेला इतर मार्गाने महसूल मिळावा म्हणून पालिका प्रशासन आता नवे उपाय शोधत आहे.
हेही वाचा... शिक्षकाने केली बदनामी.. विवाहित प्रियकरासह अल्पवयीन प्रेयसीची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या
पालिकेचा जकात कर जुलै 2017 मध्ये रद्द झाला. हा कर पालिकेच्या दहिसर, मुलुंड, ऐरोली, मानखुर्द, रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट येथील जकात नाक्यावरून वसूल केला जायचा. जकात रद्द झाल्यावर जकात नाके ओस पडले आहेत. या जकात नाक्याच्या जागेवर ट्रक आणि बस टर्मिनस बांधण्याचा पालिका प्रशासनाचा मानस आहे. यामधून पालिकेला महसूल मिळवण्याचा तसेच मुंबईत येणाऱ्या टुरिस्ट बस आणि ट्रक यासारखी अवजड वाहने नाक्यावर थांबवून शहरातील ट्रॅफिक कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. तर महामार्गावर होणारे अपघात आणि मुंबईबाहेरून येणारे रुग्ण, यांची संख्या मोठी असल्याने जकात नाक्याच्या जागेवर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारावे. अशी मागणी नगरसेवकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे या जागेचा योग्य वापर व्हावा आणि त्यामधून पालिकेला जास्त प्रमाणात महसूल मिळावा म्हणून काय करता येईल, याचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी लवकरच सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे.
हेही वाचा... रायगडमध्ये एसटी-चारचाकीची धडक, चार ठार
मुंबईत जकात कर...
मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या वस्तूंवर पालिकेकडून 1 एप्रिल 1965 पासून जकात कर वसुल केला जात होता. त्यापूर्वी पालिकेकडून नगररचना कर आकाराला जायचा. 1986 पर्यंत मालाच्या वजनावर हा कर लागायचा. त्यानंतर मालाचा कर आणि दरानुसार कर आकाराला जात होता. 1993 मध्ये सोने चांदीवर जकात लावण्यास सुरुवात झाली. क्रूड ऑईलच्या दरात वाढ होत असल्याने जकातीचे उत्पन्नही वाढत गेले. एकूण उत्पन्नाच्या 27 टक्के रक्कम जकात कराच्या माध्यमातून पालिकेला मिळत होती. 2014- 15 मध्ये 6350 तर 2015 - 16 मध्ये 6324 कोटी रुपये इतकी रक्कम जकात कराच्या माध्यमातून पालिकेला मिळाली आहे. 1 जुलै 2017 पासून हा जकात कर बंद झाला असून त्याबदल्यात जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. यामुळे पालिकेला जकात कराच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे.
हेही वाचा... नागपूर: संधी मिळाल्यास राजकारण सोडून समाजसेवा करायला आवडेल - नितीन गडकरी
