मुंबई - राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय आज (मंगळवार) निकाल दिला ( High Court Rejects Nawab Malik Plea ) असून नवाब मलिक यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मागील आठवड्यात या याचिकेवर चार दिवस युक्तिवाद झाली. न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. ( Mumbai High Court on Nawab Malik plea )
नवाब मलिक यांच्या वकिलाची प्रतिक्रिया 'तपास यंत्रणेची कारवाई कायद्याला अनुसरूनच'
मालिकांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा चुकीचा आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेची कारवाई कायद्याला अनुसरूनच मात्र नवाब मलिक यांच्या समोर रितसर जामीनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकाल यादरम्यान म्हटले आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांना आता जामीन मिळवण्याकरिता मुंबई सत्र न्यायालयातील पीएमएलए कोर्टात पुन्हा रीतसर अर्ज करावा लागणार आहे.
नवाब मलिक यांनी याचिकेतून केली होती मागणी -
आपल्यावर ईडीने केलेली कारवाई आणि कोठडी बेकायदेशीर असल्याचा दावा मलिक यांनी या याचिकेत केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते असलेल्या मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी ईडीने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांच्या कारवायांचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात अटक केली होती. सध्या ते आर्थर रोड कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. नवाब मलिक यांना आधी ईडीच्या कोठडीत आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं होते. न्यायमूर्ती पी.बी.वराळे आणि न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांनी दोन्ही बाजूंच्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता त्यावर आज न्यायालयाने निर्णय दिला होता. मंत्र्याची अटक आणि त्यानंतर ताब्यात घेणे बेकायदेशीर आहे. अटक रद्द करावी आणि तात्काळ कोठडीतून मुक्त करून अंतरिम दिलासा द्यावा अशी विनंती मलिक यांचे वकील ऍड. अमित देसाई यांनी केली होती.
ईडीचे वकील म्हणाले होते -
तर ईडीचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग आणि अधिवक्ता हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात सांगितले, की योग्य प्रक्रियेनंतरच मलिकला अटक करण्यात आली होती आणि विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जारी केलेल्या रिमांड आदेशाने त्यांना ईडी कोठडीत आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत ठोठावली होती. मंत्र्यांची हेबियस कॉर्पस याचिका न्यायप्रविष्ट नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्याऐवजी या खटल्यात नियमित जामिनासाठी मलिक यांनी अपील करावे असेही ईडीने न्यायालयासमोर सांगितले होते.
हेही वाचा -शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी योग्य, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय
