मुंबई - महापालिकेने कंगना रणौत यांच्या कार्यालयावर केलेल्या कारवाईविरुद्धच्या याचिकेवर आज 27 नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालय निकाल दिला आहे. अभिनेत्री कंगना राणौतला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच मुंबई महानगरपालिकेकडून अभिनेत्री कंगना राणौतवर लावण्यात आलेले आरोप काढून टाकण्याचे सांगण्यात आले. तोडक कारवाईदरम्यान झालेल्या नुकसानीचे मोजमाप करण्यासाठी एका निरीक्षकाची नेमणूक करावी, असे आदेश दिले आहेत. नेमण्यात आलेल्या निरीक्षकाचा अहवाल हा मुंबई उच्च न्यायालयात मार्च 2021 पर्यंत सादर करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या बाजूने निकाल देत असताना कंगना राणौतला तिच्या कार्यालयामध्ये जर इतर बांधकाम करायचे असेल तर रीतसर परवानगी घेऊनच बांधकाम करावे, असे निर्देश दिले आहेत.
याचा फायदा इतर मुंबईकरांनाही -किशोरी पेडणेकर
मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, की कंगना रानौत प्रकरणी जो कोर्टाने निर्णय दिला आहे त्याची अद्याप कॉपी आलेली नाही. कॉपी आल्यावर त्यावर विचार विनिमय होईल. 354 (अ) ची नोटीस पहिल्यांदा दिलेली नाही याआधीही नोटीस दिल्या आहेत. ती प्रकरणेही कोर्टात गेली आहेत. त्यावेळी कोर्टाने पालिका नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. एका नटीच्या प्रकरणात असे वेगळे निर्णय देण्यात आले असतील तर त्याचा फायदा इतर मुंबईकरांनाही होईल. पालिकेचे लीगल डिपार्टमेंट आणि आयुक्त पुढे काय करायचे यावर निर्णय घेतील. काही लोकांनी कोर्टालाही राजकीय आखाडा बनवला आहे.
कायद्यावर माझा विश्वास , हा लोकशाहीचा विजय- कंगना
मुंबई महानगरपालिकेचे विरोधात 2 कोटींच्या नुकसान भरपाईचा दावा केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या बाजूने निकाल दिल्यावर यावर अभिनेत्री कंगना राणावत हिने समाधान व्यक्त केलेला आहे. कंगना म्हणाली, की माझा पूर्वीपासूनच कायद्यावर विश्वास होता आणि हा लोकशाहीचा विजय असल्याचं कंगना राणावत हिने म्हटले ल आहे . या बरोबरच ही याचिका दाखल केल्यानंतर ज्या लोकांनी माझी खिल्ली उडवली होती त्यांची मी आभारी असून ज्या लोकांनी माझ्या विरोधात जाऊन वक्तव्य केली होती अशा लोकांमुळेच माझा लढा देण्याचा आत्मविश्वास आणखीन वाढला असल्याचं अभिनेत्री कंगना राणावत हिने म्हटलेला आहे.
काय आहे प्रकरण -
बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणौतच्या मुंबईतील पाली हिल स्थित कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने अतिक्रमण संदर्भात कारवाई केली होती. याविरोधात कंगनाने मुंबई महानगरपालिकेकडे दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई महानगरपालिकेतून या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना म्हणण्यात आले होते की कंगनाच्या कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई योग्य असून तिने दाखल केलेली याचिका ही फेटाळून लावण्यात यावी. कंगनाने मागितलेली नुकसान भरपाई म्हणजे कायद्यासोबत झालेले गैरवर्तन असल्याचही मुंबई महानगरपालिकेने म्हटले होते.
पालिकेने काय म्हटले होते -