मुंबई -निवडणुकीसंदर्भात महापालिकेकडून काढण्यात आलेले प्रभाग सीमांकन अधिसुचना काढण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना नसताना देखील त्यांनी अधिसूचना काढली. याविरोधात भाजपा आणि मनसे यांच्याकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज (सोमवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढत दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये दंड ठोठावले आहे. महापालिका प्रभाग समिती विरोधात भारतीय जनता पार्टीचे विधानपरिषदेचे आमदार राजहंस सिंह यांचा मुलगा नितेश राजहंस सिंह आणि मनसेचे वतीने सागर कांतीलाल देवरे यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर राज्य निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले होते. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती, असे याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दंड केला. त्यानंतर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देत दोन्ही याचिकाकर्त्यांना 25 हजार रुपये प्रत्येकी दंड ठोठावले आहे.
आगामी महानगरपालिका निवडणुक या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून नऊ वार्ड वाढवण्यात आले आहे. महापालिकेचे 227 प्रभाग वरून आता 236 प्रभाग करण्यात आले आहे. त्याच अनुषंगाने महापालिकेने प्रभाग सीमांकन संदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्याबदल करण्याचा पालिका आयुक्तांच्या अध्यादेशाविरोधात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महापालिकेकडून हरकती नोंदवण्यासाठी 14 फेब्रवारीपर्यंत मुदत आहे. निवडणूक आयोगाने 1 फेब्रुवारी रोजी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या नव्या प्रभाग अध्यादेश विरोधात भाजपाच्या नितेश राजहंस सिंह आणि सागर कांतीलाल देवरे यांनी वकील विवेक शुकला यांच्यामार्फत 10 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
काय आहे याचिका?