मुंबई -एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबतच्या प्रकरणावर आज ( दि. 22 मार्च ) मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court ) सुनावणी करण्यात आली त्यावेळी राज्य सरकारकडून पुन्हा 15 दिवसांची मुदत मागण्यात आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती यांनी 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 5 एप्रिल रोजी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला न्यायालयाने फटकारले असून लवकर यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले आहे.
राज्य सरकारवर ताशेरे - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करत असल्याचे ताशेरे ( Government Delaying on ST Employees Matter ) उच्च न्यायालयाने ओढले आहे. सरकारकडून एसटीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली नसल्याची माहिती अॅड. गुणरत्न सदावर्ते ( Adv. Gunratna Sadavarte ) यांनी कोर्टाला दिली आहे. त्यामुळे विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी आणखीन 15 दिवसांची मुदतवाढ हवी असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावरुन न्यायालयाने राज्य सरकार मुदतवाढ दिली आहे.