मुंबई - 'सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी 'मीडिया ट्रायल' सुरू असून यासंदर्भात पोलिसांची छबी बिघडवण्याचे काम वृत्तवाहिन्यांवरून होत आहे,' असे सांगत महाराष्ट्र राज्य पोलीस खात्यातील एका माजी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान वृत्तवाहिन्यांना नियमावली देणारी वैधानिक संस्था अस्तित्वात का नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.
पोलीस खात्यातील एका माजी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेचा विषय न्यायालयाने गांभीर्याने घेतला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 'देशात वर्तमानपत्रांवरील नियमनासाठी जशी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संस्था आहे, तशाच प्रकारची वृत्तवाहिन्यांना नियमावली देणारी वैधानिक संस्था अस्तित्वात का नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.'
हेही वाचा -हरियाणाच्या सुधारगृहातून १७ बालगुन्हेगार पळाले, तुरुंग कर्मचाऱ्यांवर केला हल्ला
यावरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यासंदर्भात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने काही प्रश्न विचारले. 'वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तांकन यावर मर्यादा ठेवण्यासाठी कुठली नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे का? वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तांच्या सत्यतेबाबत उल्लंघन झाल्यास त्याची दखल घेण्यासाठी कुठली समिती नेमण्यात आली आहे का,' असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारले होते.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाल्यानंतर यावर उच्च न्यायालयाने सूचना व प्रसारण मंत्रालयाला पक्षकार बनवले आहे. वृत्तवाहिन्यांवर एखाद्या प्रकरणावर बातम्या प्रसारित होत असतील तर, त्यावर सरकारचे कुठपर्यंत नियंत्रण असू शकते, याचा खुलासा करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे.
हेही वाचा -औरंगाबादमध्ये तलावात आंघोळीसाठी गेलेल्या बहिणींचा बुडून मृत्यू
