मुंबई- युपीएससीच्या निवड समितीने बैठक एकदा घेऊन नियुक्तीविषयी शिफारशीचा निर्णय घेतला असताना आणि त्या समितीचे सदस्य म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही बैठकीच्या इतिवृत्तांवर सही केली असताना नंतर त्यांना हरकत किंवा वेगळे मुद्दे मांडण्याचा अधिकार होता का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. राज्याला पूर्णवेळ महासंचालक मिळावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज (दि. २४ जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली त्यावेळी राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) प्रश्न विचारला आहे.
पोलीस महासंचालक ( Director General of Police ) पद हे प्रभारी असू शकत नाही त्या पदावर कायमस्वरुपीच नियुक्ती हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) निवाड्यात स्पष्ट निर्देश असतानाही अनेक महिन्यांपासून राज्यात संजय पांडे यांच्याकडे प्रभारी पोलीस महासंचालक ( Director General of Police ) म्हणून पदभार असल्याचे निदर्शनास आणत दत्ता माने यांनी जनहित याचिका दाखल केली. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेवर राज्य सरकारची बाजू मांडली.