मुंबई विमानतळा भोवतीच्या बेकायदा इमारतींवर काय कारवाई केली? मुंबई उच्च न्यायालयाचा एमआयएएलला सवाल
मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षण अहवालात 2011 ते 2016 साल दरम्यानच्या इमारतींसह अन्य असे विविध 137 अडथळे असल्याचे आढळून आले होते. तर साल 2014-15 मध्ये ही संख्या 498 वर पोहोचली होती. 137 अडथळ्यांपैकी 36 बांधकांमावर कारवाई करण्यात आली असून उर्वरित बांधकामांवर कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याची माहिती याचिकाकर्ते अॅड. शेणॉय यांनी खंडपीठाला दिली.
मुंबई -मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवती असलेल्या टोलेजंग इमारतींमुळे विमानांना उडण्यास आणि उतरण्यास अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारती आणि परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कोणती कारवाई करण्यात आली. त्याबाबत माहिती सादर करा असे निर्देश काल सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाला दिले. तसेच या संदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका -मुंबई छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत अॅड. यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.
विविध 137 अडथळे - मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षण अहवालात 2011 ते 2016 साल दरम्यानच्या इमारतींसह अन्य असे विविध 137 अडथळे असल्याचे आढळून आले होते. तर साल 2014-15 मध्ये ही संख्या 498 वर पोहोचली होती. 137 अडथळ्यांपैकी 36 बांधकांमावर कारवाई करण्यात आली असून उर्वरित बांधकामांवर कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याची माहिती याचिकाकर्ते अॅड. शेणॉय यांनी खंडपीठाला दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमावलीनुसार कारवाई करावी - एमआयएएलकडून बेकायदेशीर इमारतींच्या या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले आहे. बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीसही संबंधिताना बजावण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमावलीनुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्यावतीने बाजू मांडताना मांडली.
सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्र द्या - या युक्तिवादानंतर सरकारला तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगत खंडपीठाने प्रकरणावरील सुनावणी 27 जूनपर्यंत निश्चित केली. तसेच एमआयएएलने इमारतींवर काय आणि किती कारवाई केली त्याबाबत सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे निर्देश दिले.