मुंबई- पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी सुटावी म्हणून मुंबई महापालिका आणि सत्ताधारी शिवसेनेने कोस्टल रोड बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निधीची तरतूद केली. मात्र, हा प्रकल्प कोर्टाच्या कचाट्यात अडकल्याने या प्रकल्पासाठीच्या हंगामी पदांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव रोखण्यात आला आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाची योग्य माहिती स्थायी समिती सदस्यांना दिली जात नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव रोखताना याबाबतचे पुन्हा सादरीकरण करावे व त्यानंतरच प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल, असे निर्देशही स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
कोस्टल रोडबाबतची माहिती द्या मगच पदे भरा मुंबईकरांचा प्रवास जलद व्हावा, म्हणून मुंबईच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण प्रकल्प अशा कोस्टल रोडच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. मोठा गाजावाजा करत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कोस्टल रोडच्या कामाचा शुभारंभ केला. मात्र कामाला सुरुवात झाल्यापासून कोस्टल रोडच्या कामात विघ्नेच अधिक येत आहे. सुरुवातीला कोळी बांधवांचा विरोध, त्यानंतर रहिवाशांचा विरोध, उच्च न्यायालयाने काम बंद करण्याचे दिलेले आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता तसेच जुन्या बांधकामाचे संरक्षण, परंतू नवीन बांधकाम न करण्याचे आदेश यामुळे कोस्टल रोडचे बांधकाम रखडले आहे. त्यातच यंदाच्या पावसाळ्यात समुद्राला येणाऱ्या भरतीमुळे केलेले बांधकामही बरेचसे वाहून गेले आहे.
दररोज मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असूनही प्रकल्प मार्गी लागण्यात अडचणी कायम आहेत. याबाबतच्या सर्व बातम्या नगरसेवकांना प्रसारमाध्यमांद्वारे कळतात, पण प्रशासनाकडून मात्र काहीही होत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे काय होणार, काय पर्याय प्रशासनाने काढला आहे, याबाबतची माहिती नगरसेवकांना देण्यासाठी सादरीकरण करावे. तसेच प्रकल्पाची पाहणी दौरा आयोजित करावा अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. सहाय्यक अभियंत्यापासून विविध प्रकारची २२ हंगामी पदे भरण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला. परंतू नगरसेवकांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. कोस्टल रोडची आजची स्थिती काय, प्रकल्पाला स्थगिती आहे, मग या पदांची गरज आहे का, असा प्रश्न सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा म्हणाले की, कोस्टल रोड बांधताना पर्यावरणासह विविध विभागांच्या परवानगी घेण्यात आल्या होत्या, अशी प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. मग आता या विभागांची आडकाठी का? प्रशासनाने अंधारात ठेवल्याचे सांगतानाच स्थायी समितीची चेष्टा चालवल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे महापालिकेचे दरदिवशी १० कोटींचे नुकसान होत आहे. २२ हजार कोटींचा हा प्रकल्प ३० हजार कोटींवर जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. कोस्टल रोडच्या डिझाईनमध्ये बदल करण्यात येणार असून नव्याने सल्लागार नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी केला. या प्रकल्पात अजूनपर्यंत खर्च किती, याच्या मार्गात बदल करण्यात येणार का, याची प्रशासनाने महिती द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली. सहाय्यक अभियंत्यांपासून निम्न दर्जाची पदे भरताना, उच्च पदे कायम आहेत का? प्रस्ताव हायकोर्टाने नाकारला असताना, सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिला. मात्र स्थायी समितीला काहीही माहिती नाही. प्रशासनाने या प्रकल्पाचे सादरीकरण करावे अशी मागणी भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी केली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सादरीकरण होईपर्यंत प्रस्ताव राखून ठेवण्याचे आदेश दिले.
