मुंबई-नर्सिंग होम्स आणि हॉस्पिटलमध्ये अग्निशामक यंत्रणा, अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना बंधनकारक आहेत. याशिवाय नर्सिंग होम वा हॉस्पिटल सुरू करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळतच नाही. असे असताना या नियमाचे उल्लंघन करत राजरोसपणे नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटल चालवले जात आहेत, रुग्णांच्या जीवाशी खळले जात असल्याचे चित्र आहे. मुंबईत तर आजच्या घडीला अंदाजे 800 नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटल अवैधरित्या सुरू असून या अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनाचा पत्ता नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकाराखाली उघड झाली आहे.
हॉस्पिटलमध्ये अग्निसुरक्षा उपाययोजनांचा 'ऐशी की तैशी'? तसेच या नियमांचे पालन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित यंत्रणावर आहे, त्या यंत्रणाचा याकडे कानाडोळा केला ज असल्याचा आरोप यानिमित्ताने होतो आहे. नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटल हे जीव वाचवण्यासाठी असताना येथेच जिवाशी खेळ होत आहे. त्यामुळे पालिका आणि अग्निशमन दलाचे याकडे आता लक्ष देण्याची मागणीही नागरिकांमधून केली जात आहे.
'हे' आहेत नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलसाठीचे नियम-
नर्सिंग होम्स आणि हॉस्पिटलला महाराष्ट्र फायर सेफ्टी अॅक्ट 2016 तसेच नॅशनल बिल्डिंग कोड अंतर्गत अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. या उपाययोजना असतील तरच नर्सिंग होम-हॉस्पिटलसाठी परवानगी मिळते. तेव्हा ही परवानगी घेण्यासाठी सर्वात आधी अग्निशमन दलाकडे अर्ज करावा लागतो. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी हा अर्ज असतो. हा अर्ज केल्यानंतर सरकारी मान्यता प्राप्त काही एजन्सी असतात, त्या एजन्सीची निवड करत त्या एजन्सीचे नाव अग्निशमन दलाला कळवावे लागते. मग ही एजन्सी नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलच्या कामाची पाहणी करते आणि त्या ठिकाणी काय काय उपाययोजना कराव्या लागतील याचा आराखडा तयार करून अग्निशामक दलाला दिला जातो.
नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी -
या आराखड्यानुसार मग अग्निशामक यंत्रणा लावून घ्याव्या लागतात. तर ही यंत्रणा कशी हाताळायची याचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. त्यानंतर अग्निशमन दल येऊन या सर्व यंत्रणाची पाहणी करत त्या योग्य असतील तरच ना हरकत प्रमाणपत्र देते. पुढे दर सहा महिन्याला याची पाहणी करत फ़ॉर्म बी भरून घेतला जातो. तर दर तीन वर्षांनी नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलचे नूतनीकरण करताना पुन्हा ही ना हरकत प्रमाणपत्राची ही प्रक्रिया पार पाडावी लागत असल्याची माहिती डॉ दिनेश ठाकरे, राष्ट्रीय संचालक, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, आयएमए यांनी दिली आहे. आजच्या घडीला राज्यात अंदाजे 5500 नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटल आहेत. या सर्व ठिकाणी या उपाययोजना केल्या जातात. पण काही नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलमध्ये या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी असतात. तेव्हा या गोष्टींना आळा घालण्याची जबाबदारीस्थानिक स्वराज्य संस्थाची आणि अग्निशमन दलाची असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
मुंबईत 'या' वॉर्डमध्ये सर्वाधिक अवैध नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटल
नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलमध्ये अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. मात्र मुंबईत या नियमांना फाटा देत राजरोसपणे नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटल चालत असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून काही महिन्यांपूर्वीच उघड झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार मुंबईत 800 नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटल अवैधरित्या चालवली जात आहेत. या नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलमध्ये अग्निशामक उपाययोजना केल्याच नसल्याचेही समोर आले आहे. महत्वाचे म्हणजे यापैकी सर्वाधिक 49 अवैध नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटल हे मुंबईच्या एम पूर्व वॉर्डमध्ये असल्याचे शकील शेख यांनी सांगितले आहे.
पालिका, अग्निशमन दल आणि पोलिसांचा कानाडोळा?
मुंबईत अग्निसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन केले जात असल्याचे माहिती अधिकाराखाली समोर आले आहेच. पण राज्यातही असे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दरम्यान मुंबईतील या अवैध 800 नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलविरोधात पालिका, अग्निशमन दल इतकेच नव्हे तर पोलिसांकडेही तक्रारी करण्यात आली आहे. ही तक्रार करून बरेच महिने झाले तरी याविरोधात कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप शकील अहमद शेख यांनी केला आहे. दर सहा महिन्यांनी या ठिकाणी तपासणी व्हायला हवी, अग्नि सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत आहे का हे तपासले जावे आणि नियम तोडणाऱ्याविरोधात कारवाई होण्याची गरज आहे. पण या गोष्टी होत नसल्याने अवैध नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलच्या माध्यमातून रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे.
या अवैध नर्सिंग होम्स-हॉस्पिटलमध्ये आगीच्या घटना घडल्या, त्यात जीवितहानी झाली तर त्याला जबाबदार कोण?असा प्रश्न ही शकील अहमद शेख यांनी केला आहे. त्याचवेळी आगीचे प्रकार आणि त्याहीपेक्षा रुग्णांच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ थांबवण्यासाठी आता तरी पालिका, पोलीस आणि अग्निशमन दलाने याकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
