Money Laundering Case : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता

शिंदे गटातील शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांचे (Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik) निकटवर्तीय अमित चांदोले आणि टॉप्स सिक्युरीटीचे माजी संचालक मराठा शशिधरन यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये आज दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाला विरोध केला आहे केला (Court opposes Maratha Sasidharans plea) आहे, त्यामुळे प्रताप सरनाईक यांच्या देखील अडचणी वाढण्याची शक्यता (Pratap Sarnaiks problems are likely to increase) आहे.

मुंबई -शिंदे गटातील शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांचे (Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik) निकटवर्तीय अमित चांदोले आणि टॉप्स सिक्युरीटीचे माजी संचालक मराठा शशिधरन यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये आज दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाला न्यायालयाने विरोध केला आहे केला (Court opposes Maratha Sasidharans plea) आहे, त्यामुळे प्रताप सरनाईक यांच्या देखील अडचणी वाढण्याची शक्यता (Pratap Sarnaiks problems are likely to increase) आहे.

ईडीनं टॉप्स ग्रुपशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणातील आरोपी मराठा शशिधरन यांच्या मुक्ततेच्या अर्जाला विरोध केला आहे. ज्यात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर देखील आरोपी आहे. ईडीनं आज विशेष PMLA न्यायालयासमोर डिस्चार्ज अर्जावर आपले उत्तर दाखल केले त्यामध्ये विरोध दर्शवण्यात आला आहे. मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं ईओडब्ल्यूचा सी सारांश अर्थात क्लोजर अहवाल स्वीकारल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या डिस्चार्ज अर्जाला विरोध केला (Pratap Sarnaiks problems increase) होता.

ईडीनं आपल्या उत्तरात काय म्हटले ?ईओडब्ल्यूने सी समरी अहवाल फील्डला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले नाही, कारण मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध अपील करण्याचा कालावधी अद्याप संपलेला नाही. ही डिस्चार्ज याचिका फेटाळण्यात यावी, असे ईडीचे म्हणणे आहे.

काय होऊ शकतं ?

• ईडीचा दावा मान्य करायचा की नाही, हा कोर्टाचा अधिकार.
• हा खुलासा मान्य केला तर, प्रताप सरनाईक यांच्या अडचणी कायम.
• या प्रकरणात सादर केलेल्या खुलाशाबद्दल पुन्हा प्रताप सरनाईक यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकते.

काय आहे प्रकरण ?टॉप्स कंपनीने MMRDA ला 500 सुरक्षा रक्षक कंत्राटानुसार दिले होते. त्यापैकी 70 टक्के सुरक्षा रक्षक कामावर येत होते. मात्र तरीही सर्वच 500 सुरक्षा रक्षकांचं वेतन काढलं जात असल्याचा आरोप रमेश अय्यर यांनी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे FIR मध्ये केला (Money Laundering Case Pratap Sarnaik) होता.

MMRDA ने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेलेल्या अहवालात MMRDA ने 2013 ते 2017 आणि 2017 ते 2020 या सहा वर्षातील निविदा प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी सहा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत मान्यता देण्यात आली. या सहा कंपन्यांपैकी एक टॉप्स सिक्युरीटी कंपनीही होती. टॉप्स सिक्युरिटीला MMRDA ने सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचं जे कंत्राट दिलं, त्या कंत्राटानुसार MMRDA ला सुरक्ष रक्षक पुरवण्यात आले. या टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीने पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांप्रमाणे निविदा प्रकियेत नमुद केल्याप्रकारे निधी देण्यात आला असल्याचं, या अहवालात म्हटलं होते.