मुंबई - शेतकरी, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार व्यापारी, उद्योजक आदींना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सर्व वित्तीय संस्थांच्या कर्जांचे देय हप्ते, ईएमआय तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करावे, अशी फेरमागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच यामध्ये कॅश क्रेडिट व ओव्हर ड्राफ्टवरील व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले याचाही समावेश करण्यात यावा, असे ते म्हणाले. कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले, यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता केंद्राची ही मदत जाहीर करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, असे ते म्हणाले. संपूर्ण मानवतेवरील या संकटामध्ये गरीब, कष्टकरी, गरजू वर्गाला मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार हातात हात घालून काम करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलायं.
पुढे बोलताना, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व कर्जांची वसुली थांबवेल, अशी चव्हाण यांना अपेक्षा होती. मात्र, शेतकरी, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार व्यापारी, उद्योजक आदी घटक यांच्यावर कोणताही निर्णय जाहीर न झाल्याने कोट्यवधी नागरिक चिंतेच्या खाईत सापडल्याचे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.