मुंबई - येत्या प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांना १० हजार सौर कृषी पंप वितरणाचे आदेश देण्यात येणार असल्याची घोषणा, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत आज दिली.
तीन महत्त्वाचे निर्णय
महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रमा अंतर्गत शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे सौर कृषी पंप धोरण. यात शेतकऱ्यांना ८ तास वीज पुरवठा देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. उर्जा विभागाने सौर कृषी पंप वीज जोडणी धोरण, अपांरपरिक ऊर्जा धोरण व कुसुम अभियान योजना धोरण असे तीन महत्त्वाचे निर्णय पारित केले आहे. यामुळे प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणीचा प्रश्न व दिवसा वीज पुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
सुधारणात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात
डॉ. राऊत यांनी उर्जा खात्याचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर या खात्याच्या अखत्यारीतील महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती व महाउर्जा या कंपन्यांचा आढावा घेऊन या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, ग्राहक व कर्मचारी संघटना, भागदारक यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे. वीज अधिनियमन २००३ तसेच मार्गदर्शक सूचना इत्यादींवर विचारविनिमय करून सुधारणात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. सर्व कंपन्यांचा सर्वकष आढावा घेतल्यानंतर, या कंपन्यापुढील आव्हाने लक्षात आली. त्यावर प्राधान्यक्रम ठरवून पुढील रणनिती ठरवली. नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राचे वीज सुधारणा विधेयक शेतकरी व गरीब विरोधी असल्याने व देशाच्या संघराज्य संरचनेला घातक असल्याने याचा विरोध केला असल्याचे राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
निर्णयांची माहिती
कोराना काळात अखंड वीज पुरवठा, विकास आराखडा, कृषीपंप वीज जोडण्यांसाठी नवीन धोरण, कुसूम महाअभियान योजना, उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी उद्योगांचे वीज शुल्क ९.३० टक्क्यांवरून कमी करत ते ७.५० टक्के इतके करण्याचा निर्णय आदी निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
