मुंबई - कोरोना काळात बोलावलेल्या दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहातील गोंधळात ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेत विधेयकाला विरोध दर्शविला होता. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सुद्धा फडणवीस यांचे आक्षेप खोडून काढत प्रत्युत्तर दिले. अखेर ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक सादर होताच विरोधकांनी बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
पुरवणी मागण्या आणि काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. सुरुवातीला ५ वर्षे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक नेमण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आणलेले ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मांडण्यास विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी परवानगी दिली. त्यानंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे विधेयक मांडले.
ग्रामपंचायत व्यवस्था उद्ध्वस्त होता कामा नये, तसेच एकेका व्यक्तीला ७-८ ग्रामपंचायतींचा कार्यभार सांभाळता येणार नसल्याने विधेयक मांडण्यात येत असल्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला.
न्यायालयात सुनावणी असताना हे विधेयक आणू नका, न्यायालयाच्या विरोधात सरकार भूमिका घेत आहे, न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यानुसार नियुक्ती करा, अशी मागणी त्यांनी केली. हसन मुश्रीफ यांनी “राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात देता का? जो सुटेबल असेल तो व्यक्ती नेमतात ना?” असा प्रतिप्रश्न केला. ग्राम पंचायतीवर खासगी व्यक्ती आम्ही नेमत नाही, सरपंचांना मुदतवाढ देता येत नाही, तसा नियम नाही. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आम्ही सरकारी कर्मचारी नियुक्त केले. पण सध्या एकेका प्रशासकाकडे ८ ते ९ ग्रामपंचायतींचा कारभार आहे, त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे, असेही स्पष्टीकरण मुश्रीफ यांनी दिले.
बहुचर्चित ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजुरीला, तरतुदींवरुन फडणवीस मुश्रीफांमध्ये खडाजंगी
५ वर्षे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक नेमण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आणलेले ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मांडण्यास विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी परवानगी दिली. त्यानंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे विधेयक मांडले. या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला.
ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकात ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी असा उल्लेख आहे. त्याला विरोधकांचा आक्षेप आहे. ग्रामपंचायतीवर सरकारी कर्मचारी नियुक्त करावा अशी आमची मागणी आहे. न्यायालयानेही तसाच आदेश दिला आहे. मात्र, मुश्रीफ यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची घाई झाली आहे, पण आम्ही नियमबाह्य पद्धतीने ते होऊ देणार नाही, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली.
संख्याबळाच्या आधारे विधेयक रेटणे चुकीचे आहे, हा चुकीचा पायंडा आम्ही सहन करणार नाही, असे म्हणत ग्रामपंचायत प्रशासक नेमण्याच्या विधेयकावर देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप नोंदवला. तसेच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र केलेला भाग विधेयकामध्ये समाविष्ट करावा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाचा प्रस्ताव बहुमताने विधानसभेत मांडण्यात आला. विरोधकांची मागणी अमान्य झाल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व विरोधकांनी सभात्याग केला.