मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबतची सुनावणी २७ जुलैपासून घेण्यात येणार आहे. ही सुनावणी तीन दिवस सुरू राहणार असून ती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशाला तूर्त स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि खासदार छत्रपती संभाजी महाराज यांची आज विस्तृत चर्चा झाली.
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि खासदार छत्रपती संभाजी महाराज यांची आज विस्तृत चर्चा अंतिम सुनावणी घेण्याबाबत न्यायालयाने सांगितले आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी प्रथम स्वत:चे म्हणणे मांडावे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाची बाजू मांडायची आहे. यानंतर २९ तारखेला अंतिम सुनावणी होणार आहे. मागील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षण आणि सारथी प्रश्नांवर मंत्रालयात बैठक घेतली होती. या बैठकीत विविध मराठा संघटना सहभागी झाल्याने काही काळ वादंग निर्माण झाला होता. त्यामुळे आज मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि खासदार छत्रपती संभाजी महाराज यांची आज विस्तृत चर्चा झाली. या बैठकीत चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत राज्य सरकारच्या तयारीची माहिती दिली व पुढील रणनीतीसंदर्भात विचार विनिमय झाला. मागील आठवड्यातच मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. यानंतर न्यायालयाने प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु, याच महिन्यात वैद्यकीय शिक्षणासाठीची प्रवेश प्रक्रिया करावी लागणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने आज सुनावणी झाली. यावेळी वैद्यकीय प्रवेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. यापूर्वी दिल्लीमध्ये सरकारने घेतलेल्या बैठकीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सहभागी झाले होते. त्यामुळे सिब्बल यांच्यासारखा वकील देऊन आरक्षणासंदर्भात बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती केली होती. यांच्या जोडीला आता कपिल सिब्बल आणि ज्येष्ठ वकील रफीक दादाही हा खटला लढवणार आहेत.