मुंबई - देशभरातील संचारबंदीमुळे सारेकाही थांबले असले, तरी पोटाची भूक थोडी थांबणार आहे. आगामी खरीप हंगामात धूळपेरणीसाठी आवश्यक बी-बियाण्यांची निर्मितीदेखील ठप्प झाली होती. बियाणे उत्पादक संघाकडून याबाबत राज्य सरकारच्या कानावर घातल्यानंतर तातडीने यासंदर्भातील आदेश जारी झाले आहेत. कृषी आयुक्तालयाने सर्व बी-बियाणे खते उत्पादकांना निर्मिती आणि पॅकिंग आणि वाहतुकीसाठी विशेष परवाने जारी केले आहेत. कोरोनाच्या संकटाने सर्व उद्योगधंदे अडचणीत असताना आगामी खरिपाचे नुकसान राज्य सरकारला परवडणारे नाही. खरीप हंगाम हातातून गेला तर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊन उपासमारीची वेळ येईल, अशी भीती कृषी तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
ग्रामीण भागातील कृषी सेवा केंद्रांनाही याचा मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे चालू हंगामातील शेतीची कामे देखील थांबली होती. ईटीव्ही भारतने याबाबत सर्वप्रथम बातमी दिल्यानंतर शासकीय यंत्रणा जागी झाली आणि कृषी सेवा केंद्रांनाही ठराविक वेळेत कम्युनिटी डिस्टन्सचे अंतर ठेवून किराणा दुकानाप्रमाणे खते बी-बियाणे आणि शेती यंत्रे विकण्यासाठी मुभा दिली आहे. आगामी खरीप हा अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठा मुद्दा असल्याचे कॉटन गुरु मनिष डागा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. मध्य भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात मे महिन्याच्या शेवटी धूळपेरणी होते. त्यासाठी कपाशीचे बियाणे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्या यादरम्यान बियाणे उत्पादित करून पॅकिंग करून वितरित करण्याचे काम करतात. बियाणे उत्पादक महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात मागणी करण्यात आली. आगामी खरीपासाठी बियाणाचा तुटवडा झाला, तर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती देखील राज्य सरकारला कथन करण्यात आली.