मुंबई - विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी मागील काही महिन्यांपासून रखडलेल्या निवडीचा प्रश्न लवकरच निकाली लागणार आहे. यासाठी महाविकास आघाडीची आज मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून या बैठकीत १२ जागांच्या निवडीसाठीच्या प्रस्तावाला मंत्र‍िमंडळात मंजुरी दिली जाणार आहे. शिवाय यासाठी ज्या सदस्यांची नावे येतील त्यांच्या शिफारसीचे सर्वाधिकार हे मुख्यमंत्र्यांना बहाल केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यपाल कोश्यारी या नावांना मंजुरी देणार का?
विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. या 12 जागांवर कोणाची वर्णी लावावी यासाठी नुकतीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची वर्णी लावायची यावर चर्चा झाली. त्यानुसार या नावांना आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या नावांना मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवली जाणार आहेत. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात राजकीय मतभेद असल्याने राज्यपाल कोश्यारी या नावांना मंजुरी देतील का? याकडे आता राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
शरद पवारांच्या खोचक पत्राचा परिणाम काय?
त्यातच नुकतेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राजभवन सचिवल्याने प्रकाशित केलेल्या 'जनराज्यपाल' कॉफी टेबल बुक या पुस्तकावरून राज्यपाल कोश्यारी यांना खोचक पत्र लिहले आहे. त्या पत्रानंतर राज्यपाल राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून विधानपरिषदेसाठी ज्या नावांची वर्णी लावण्यात येणार आहे. त्या नावांना मंजुरी देण्यास काही अडथळा तर आणणार नाहीत ना? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे नुकतेच भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादीत दाखल झालेले एकनाथ खडसे यांचे नाव राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
सर्वाधिक नावे काँग्रेसमधून-
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी सर्वाधिक नावे ही काँग्रेसमधून समोर आली आहेत. काँग्रेसने पाच महिन्यांपासून राज्यभरातील इच्छुक सदस्यांची यादी मागवली होती. त्यामध्ये काँग्रेसकडून तब्बल १२० जणांचे अर्ज आणि त्यांची माहिती आली होती. तर राष्ट्रवादीमध्ये ८० हून अधिक जणांनी आपल्या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस व्हावी, अशी मागणी करणारे अर्ज काँग्रेसकडे दिले आहेत. विधानपरिषदेवर प्रत्येक पक्षांकडून आपल्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदींना संधी दिली जाते. शिवाय एकदा विधानपरिषदेचे सदस्य झाल्यानंतर आयुष्यभर पेन्शन, भत्ते आदी अनेक लाभही सुरू असतात. त्याचा या सदस्यांना लाभ होत असतो.
पत्रानंतर कोश्यारी बॅकफूटवर -
जून महिन्यापासून विधान परिषदेच्या १२ जागा रिक्त आहेत. कोरोना आणि परीक्षांच्या अनेक विषयांमुळे राज्यपालांनी या जागा निवडीसाठी सकारात्मक भूमिका दर्शवली नव्हती, यामुळे हा विषय प्रलंबित राहिला होता. मात्र आता राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे मंदिरे खुली करण्यासाठी लिहिलेल्या पत्रानंतर बॅकफूटवर गेले आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनीही त्यांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली होती, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून याविषयीची नाराजी व्यक्त केली होती.
तसेच नुकतेच दसरा मेळाव्यातील भाषणातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही त्यांच्या विरोधात जोरदार भूमिका मांडली होती. याच महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या निवडीचा प्रलंबित राहिलेला विषय पुढे आणला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्या होत असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर हा महत्वाचा विषय ठेवण्यात आला आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना अधिकार बहाल करण्याचा ठराव पारित केल्यावर मुख्यमंत्री हे महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आपल्या शिवसेनेकडून आलेल्या १२ किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्यांची नावे राज्यपाल महोदय यांना कळवतील.
अशी आहेत चर्चेतील नावे -
यामध्ये सध्या चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये शिवसेनेकडून सुनील शिंदे, सचिन अहिर, मिलींद नार्वेकर, आदेश बांदेकर, शिवाजीराव आढळराव यांच्या नावांचा समावेश आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसकडून नसीम खान, सचिन सावंत, मोहन जोशी, उर्मिला मातोंडकर, सत्यजीत तांबे, आशिष देशमुख, चारुलता टोकस, रजनी पाटील आदी नावे चर्चेत आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, आनंद शिंदे, शिवाजी गर्जे, आदिती नलावडे यांची नावे दिली असल्याची चर्चा सुरू आहे.शिवसेना..
सचिन अहिर
शिवसेनेतून चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये माजी आमदार सचिन अहिर यांना संधी दिली जाणार आहे. अहिर यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सेने प्रवेश करून आपला वरळी हा मतदार संघ विधानसभा निवडणुकीत विद्यमान पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी सोडला होता. त्यामुळे ही त्यांना संधी दिली जाणार आहे.
मिलींद नार्वेकर
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू म्हणून मिलिंद नार्वेकर यांची ओळख आहे. अनेकदा सेनेतील पानेही त्यांच्याविना हलत नाहीत, असे बोलेल जाते. नार्वेकर यांची विधानपरिषदेवर वर्णी लावून पुढे त्यांचे कुठे तरी पुनर्वसन करण्याची सेनेची योजना आहे.
आदेश बांदेकर
शिवसेनेत आदेश बांदेकर यांचेही नार्वेकर प्रमाणे वलय आहे. सध्या ते सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष आहेत. सेनेला त्यांचा प्रचार आणि नियोजनासाठी मोठा फायदा होत असतो, त्यामुळे त्यांनाही मागील दाराने विधानपरिषदेवर पाठविण्याची सेनेची योजना आहे.
सुनील शिंदे
वरळी विधानसभा मतदार संघातील माजी आमदार सुनील शिंदे यांचा एक दरारा कायम राहिला आहे. वरळीसह आजूबाजूच्या मतदार संघात सेनेला यश मिळवून देण्यात शिंदे यांचे योगदान राहिले आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी दिली जाणार होती, परंतु त्याच ठिकाणी आदित्य ठाकरे यांना उभे करण्यात आल्याने शिंदे मागे पडले होते.
शिवाजी आढळराव पाटील
सेनेचे माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील यांचे पुणे जिल्ह्यात सेनेला बळकटी देण्यासाठी मोठे योगदार राहिले आहे. शिवाय मुख्यमंत्र्यांचे ते विश्वासू म्हणूनही ओळखले जातात. म्हणूनच त्यांना लोकसभेत आलेल्या अपयशानंतर त्यांचे विधानपरिषदेत पुनर्वसन केले जाणार आहे.