मुंबई -आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात पाच स्तरांमध्ये दिलासा देण्याची घोषणा गुरुवारी (3 जून) केली होती. मात्र तीनच तासात त्यांना आपल्याच केलेल्या घोषणे बाबत युटर्न घ्यावा लागला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये आणि सरकारमध्ये सामील असलेल्या तिन्ही पक्षांमध्ये सुसूत्रता आणि संवाद आहे का नाही? हा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे. याआधी पदोन्नती आरक्षण आणि दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबतही या सरकारमध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला आहे.
वडेट्टीवारांकडून अनलॉकची घोषणा-
महाविकासआघाडी सरकारमध्ये सध्या काय सुरू आहे? हाच प्रश्न राज्यातील जनतेला पडलाय. बऱ्याच वेळा सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये आणि विभागांमध्ये संवाद आहे का नाही? हा प्रश्न काही निर्णयावरून समोर आलेला पाहायला मिळतोय. काल 3 जून रोजी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची घोषणा केली. पाच स्तरांमध्ये राज्यातील जिल्ह्यांची विभागवारी करून पहिल्या स्तरावरील जिल्ह्यांमध्ये लॉक डाऊन काढण्याची घोषणा त्यांच्याकडून करण्यात आली. पाच टक्के पेक्षा पॉझिटिव्हिटी रेट कमी असलेल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व गोष्टी 4 जून पासून खुल्या केल्या जातील, अशी मोठी घोषणा विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून करण्यात आली होती.
लॉकडाऊन उठवण्याबाबत राज्य सरकारचा युटर्न मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घोषणेला बगल-
पहिल्या स्तरात असलेल्या अठरा जिल्ह्यांमधून लॉकडाऊन काढण्याची ती घोषणा होती. म्हणजेच जवळपास अर्ध्या राज्यातून लॉकडाऊन उद्यापासून राहणार नाही, अशी घोषणा केल्यानंतर सर्वच राज्यामध्ये या घोषणेबाबत समाधान व्यक्त केले गेले. तसेच उर्वरित महाराष्ट्रमध्ये बाकी चार स्तराप्रमाणे लॉकडाऊन काढण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई शहर आणि उपनगर दुसऱ्या स्तरात असून मुंबईमध्येदेखील अनेक निर्बंध हटवण्यात आल्याची घोषणा होती. मात्र ही घोषणा केल्यानंतर अवघ्या दोन तासातचं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या घोषणांचा फज्जा उडवण्यात आला. विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे अशी कोणतीही अनलॉकची प्रक्रिया राज्य सरकार राबवणार नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. तसेच पाच स्तरात जिल्ह्यांना दिलासा देण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले.
जनतेमध्ये संभ्रम; वडेट्टीवारांकडून सारवासारव-
गुरुवारी (३ जून) दुपारी एक वाजता मुख्यमंत्र्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक बोलवली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवारसह आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सदस्य उपस्थित होते. ही बैठक जवळपास दोन तास चालली. तीन वाजता ही बैठक संपल्यानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चार वाजता आपल्या शासकीय निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली होती. मात्र त्यांनी केलेल्या घोषणेने बाबत राज्य सरकारकडून अजूनही निर्णय झालेला नाही. ही प्रक्रिया विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आल्यानंतर राज्यातील जनतेमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अशाप्रकारच्या स्पष्टीकरण आल्यानंतर तीनच तासानंतर आपल्याचं घोषणेबाबत विजय वडेट्टीवार यांना सारवासारव करावी लागली. पाच स्तरांमध्ये राज्याला दिलासा देण्याची प्रक्रियेला तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असं स्पष्टीकरण विजय वडेट्टीवार यांनी दिले. त्यामुळे नेमकं राज्य सरकार मध्ये चाललंय काय? मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांमध्ये संवाद आहे का? असा प्रश्न आता राज्याच्या जनतेला पडला आहे.
पदोन्नती आरक्षणाबाबत महाविकासआघाडी मध्ये गोंधळ
7 मे रोजी राज्य सरकारकडून पदोन्नती आरक्षण थांबवण्याबाबत शासन आदेश काढण्यात आले. या आदेशानंतर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पदोन्नती आरक्षणा बाबत काढलेले शासन आदेशाबाबत काँग्रेसच्या नेत्यांना कोणतीही कल्पना दिली गेली नसल्याचं काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसार माध्यमांसमोर येऊन सांगितले. तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार 67 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती आरक्षण काल 3 जून रोजी राज्य सरकारकडून देण्यात आले. मात्र पदोन्नती देण्याबाबत देखील आपल्याला आणि काँग्रेसला कल्पना दिली गेली नव्हती, असं म्हणत नितीन राऊत यांनी आपल्यात सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसची नाराजी असून देखील पदोन्नती आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आपला आदेश कायम ठेवलेला आहे. त्यामुळे पदोन्नती आरक्षणाबाबत देखील महाविकास आघाडी सरकार मधील तीन पक्षांमध्ये सुसूत्रता नसल्यातच समोर आलेल आहे.
पदोन्नती आरक्षणाबाबत महाविकासआघाडी मध्ये गोंधळ दहावी आणि बारावीच्या निकालाबाबत गोंधळदहावी आणि बारावीच्या परीक्षा आणि निकाल या बाबत राज्य सरकारमध्ये मोठा गोंधळ झालेला पाहायला मिळाला. राज्यातील कोविड परिस्थिती पाहता दहावीच्या परीक्षा न घेताच सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशा प्रकारे केले जाईल याबाबत कुठलीही स्पष्टता शालेय शिक्षण विभागामध्ये दिसली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात मोठा गोंधळ उडाला होता. याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारून दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे केले जाईल ?हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्या नंतर शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि शिक्षण अधिकारी यांची दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनान बाबत बैठक सुरू झाल्या. त्यानंतर दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे केले जाणार याबाबत युद्धपातळीवर चक्र फिरायला सुरुवात झाली. मात्र त्याआधी याबाबत शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे चित्र समोर आले. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर पाच ते सहा दिवसानंतर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे केले जाईल याबाबत घोषणा केली.तर तिथेच दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं काय? हा देखील प्रश्न राज्य सरकार समोर होता. मात्र यामध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या समन्वयाने गुरुवारी झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीत बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही सरसकट पास केलं जाणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. तसेच बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे देखील मूल्यमापन केले जाईल अशी माहिती देण्यात आली आहे.
