मुंबई - पॉर्नोग्राफी प्रकरणात राज कुंद्राला मुंबई पोलिसांनी अटक केल्यानंतर शिल्पा शेट्टीविरोधात माध्यमांमध्ये विविध प्रकारच्या बातम्या आल्या. त्यामुळे प्रसार माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांच्या विरोधात शिल्पा शेट्टीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळी शिल्पा शेट्टी यांच्या वकिलांना न्यायालयाने काही प्रश्न विचारत निरीक्षणे नोंदवली. प्रसार माध्यमातून आलेल्या बातम्याविरोधात कारवाई करणे म्हणजे प्रसार माध्यमांची गळचेपी ठरेल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
'ही' तर प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा, उच्च न्यायालयाने शिल्पा शेट्टीला सुनावले
राज कुंद्रा प्रकरणात शिल्पा शेट्टीविरोधात माध्यमांमध्ये विविध प्रकारच्या बातम्या आल्या. त्यामुळे प्रसार माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांच्या विरोधात शिल्पा शेट्टीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र प्रसार माध्यमांमध्ये ज्या बातम्या प्रसारित होत आहेत, त्या बातम्या मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर प्रसारित होत आहेत. या बातम्यांना आपण आव्हान कसे देऊ शकतो ? असा सवाल न्यायालयाने यावेळी विचारला.
शिल्पाला शेट्टी
'शिल्पा शेट्टी यांनी केलेल्या दाव्याचा अर्थ वेगळा निघतो. आमच्याबद्दल चांगले बोलणार नसाल तर काही बोलूच नका असे मीडियाला सांगण्यासारखे आहे,' असे निरीक्षण न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी नोंदवले. प्रसार माध्यमांमध्ये ज्या बातम्या प्रसारित होत आहेत, त्या बातम्या मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर प्रसारित होत आहेत. या बातम्यांना आपण आव्हान कसे देऊ शकतो ? याला बदनामीचा प्रकार कसा म्हणता येईल ? प्रसार माध्यमांनी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर राज कुंद्रा प्रकरणात झालेल्या चौकशीविषयी बातम्या प्रसिद्ध केल्या असतील, तर त्याविषयी बदनामीचा दावा कसा होऊ शकतो?,' असा प्रश्न न्यायालयाने शिल्पा शेट्टीचे वकील अॅड. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांच्यापुढे उपस्थित केला.
कुंद्रा यांच्या कुटुंबियांना जर त्यांच्या खाजगी जीवनाविषयी वार्तांकन झाले असते तर काही आक्षेप घेता आला असता. तुमच्या विनंतीवरून जर रिपोर्टिंगवर बंदी घातली तर माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि सुनावणी तहकूब केली.