मुंबई :केंद्र शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बुलेट ट्रेन प्रकल्प, ज्याची देशभर ( Bullet Train Project is Most Ambitious of Central Government ) चर्चा आहे. पंतप्रधानांनी वंदे भारत ट्रेनचे उद्घाटन ( PM Narendra Modi Inaugurating Vande Bharat Train ) आज केल्यामुळे बुलेट ट्रेनच्या संदर्भातदेखील चर्चा देशभर पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. ( In Maharashtra only 71 Percent of Land Occupied For Bullet Trains ) मात्र, महाराष्ट्रामध्ये बुलेट ट्रेनसाठी जे भूसंपादनाचे काम आहे, ते 100 टक्के पूर्ण झालेलेच नसल्याचे राष्ट्रीय गतिशक्ती रेल्वे महामंडळाने सांगितले आहे.
मोदी शासनाची महत्त्वाकांशी योजना मात्र शेतकऱ्यांचा सवाल :बुलेट ट्रेन ही देशातील केंद्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी योजना आहे. बुलेट ट्रेनने अत्यंत गतिमान रितीने मोठ्या शहरातून दुसऱ्या मोठ्या शहरात जाता येईल वेळेचे बचत होईल. असा दावा केंद्र शासनाचा आहे. मात्र, बुलेट ट्रेनबाबत गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा, नगर-हवेली या तिन्ही राज्यांमध्ये बुलेट ट्रेनच्या मार्गाबाबत मोठे अडथळे आहेत. हा अडथळा म्हणजे तिन्ही राज्यांपैकी गुजरात व महाराष्ट्र येथील शेतकऱ्यांच्या टिकाऊ आणि पिकाऊ जमिनीचा त्यांच्या घराचा आणि गावठाणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे. तसेच सामान्य जनतेचादेखील सवाल आहेच.
बुलेट ट्रेनचे वैशिष्ट्य :एकूण बुलेट ट्रेनसाठीचे जे क्षेत्र आहे ते 508 किलोमीटर आहे. त्यापैकी गुजरातमध्ये 348 किलोमीटर दादरा, नगर हवेलीमध्ये अवघे चार किलोमीटर आणि 156 किलोमीटर मार्ग महाराष्ट्रातून जाणार आहे. या बुलेट ट्रेनचा ताशी गती 320 किलोमीटर आहे. दोन तास सात मिनिटानंतर एक थांबाही घेते आणि सर्व थांबेही तीन तासांत पूर्ण करते. अहमदाबाद ते मुंबई ३ तासांत अंतर पूर्ण करू शकते.
बुलेट ट्रेनची रेल्वे स्थानके :बुलेट ट्रेन अहमदाबाद ते मुंबई यामध्ये एकूण 12 स्थानक आहे त्यापैकी गुजरात मध्ये आठ आहे महाराष्ट्र मध्ये चार आहेत.गुजरात मध्ये वापी, बिल्लीमोरा, सुरत भरूच, वडोदरा, आनंद/ नदियाड याच दुसरा नाव आहे. अहमदाबाद व शेवटचे स्थानक साबरमती तर महाराष्ट्रात मुंबई, वांद्रे, ठाणे, विरार आणि बोईसर
भूसंपादनाची सद्य:स्थिती :बुलेट ट्रेन प्रकल्प सुरू झाला तेव्हापासूनच भारतातील पर्यावरण अभ्यासक, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि प्रत्यक्ष ज्यांच्या जमिनी शेतीच्या घराच्या गावठाणाच्या जात आहेत. त्यांनी याबाबत आक्षेप घेतला होता. प्रश्न उपस्थित केले होते. याबाबत अभ्यासक विश्वास उटगी यांनी सांगितले. त्याचे कारण बुलेट ट्रेन ही एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाडीच्या एसीच्या दरापेक्षा दीडपट भाडे असेल, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. तसेच मुंबईमधील लोकल ट्रेन ही जीवन वाहिनी आहे. तिच्यासाठी दर हप्त्याला देखभालसाठी मेगाब्लॉक करावा लागतो. तंत्रज्ञानात अजूनही आपण प्रगत नाही आहोत, हे सिद्ध असल्याचे तसेच तंत्रज्ञानाचा गवगवा होऊनही लोकल ट्रेन सुरळीत चालत नाही .''अशी टीका यासंदर्भात विश्वास उटगी यांनी मत व्यक्त केली आहे.
प्रकल्प का रखडला जाणून घ्या :ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यातून ज्या ज्या भागातून बुलेट ट्रेन चा मार्ग जात आहे तेथील शेतकऱ्यांच्या बाबत या प्रकल्पाच्या विरोधात लढणारे शशिकांत सोनवणे यांनी ई टीवी भारतला या प्रकल्पाचा विश्लेषण सांगितलं त्यांचं म्हणणं आहे की" गुजरात आणि अहमदाबाद एरवी विमान आहेत तर परदेशी कर्ज केवळ याच्यासाठी घ्यायचं आणि त्या कर्जाच्या दुप्पट रक्कम महाराष्ट्राने कशाला फेडायची. त्यापेक्षा इतर लोकलवर अधिक भर द्यावा मेल एक्सप्रेस वर अधिक भर द्यावा म्हणजे हा पैसा वाचेल तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी, गावठाण यादेखील वाचतील."
राष्ट्रीय गती शक्ती रेल्वे महामंडळा काय म्हणते :एकूण तिन्ही राज्यातील प्रकल्पाबाबत 97 टक्के काम पूर्ण झाल्याचं राष्ट्रीय गतिशक्ती रेल्वे महामंडळाने सांगितले आहे. त्यापैकी गुजरातमध्ये 98 टक्के भूसंपादनाचे काम झाले. दादरा, नगर हवेलीमध्ये शंभर टक्के भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. तर महाराष्ट्रात 95 टक्के भूसंपादनाचे काम झालेले आहे. मात्र, जमीन कब्जा महाराष्ट्रामध्ये केवळ ७१.८३ टक्के झालेला आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील वनजमीन आणि शेतकऱ्यांची जमीन याबाबतचा मोठा अडथळा असल्यामुळे 30 टक्के अजूनही जमीन ताब्यात येणे बाकी आहे. तसेच, वनजमिनीशिवाय इतर जी शेतजमीन गावठाण याच्या कब्जा केवळ 49.73 टक्के एवढाच झालेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात 100 टक्के भूसंपादन झालेलं नाही" असे आमचे ठाम म्हणणे असल्याचे राष्ट्रीय गतिशक्ती रेल्वे महामंडळाच्या प्रवक्त्या सुषमा गौर यांनी सांगितले.
प्रकल्पाला विरोध :यासंदर्भात या प्रकल्पाला विरोध करणारे शशिकांत सोनवणे यांनी सांगितलं," की दादर नगर हवेलीमध्ये केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे त्या ठिकाणी आणि केवळ थोडीशी जमीन असल्यामुळे त्यांना भूसंपादन तिथे शक्य झालं. मात्र महाराष्ट्रामध्ये अजून शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागणार आहे. त्याचं कारण एक विशेष जमिनीचे ताबा पत्रसुद्धा यायला महाराष्ट्रामध्ये खूप अवधी जाणार आहे. तसेच मेल एक्सप्रेस आणि सुपरफास्ट ट्रेनच्या एसीच्या भाड्याच्या दुप्पट भाडे आकारले जाईल त्यामुळे देखील आम्हा सामान्यांचा याबद्दल आक्षेप आहे."
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बाबी :बुलेट ट्रेन च्या साठी टप्पा एकच्या अंतर्गत भूमिगत असलेला मार्ग जो बांद्रा कुर्ला संकुलाच्या ठिकाणी आहे त्याबाबत कायमस्वरूपी जवळजवळ पाच हेक्टर जमीन एम एम आर डी ए कडून हस्तांतरित केली गेली आहे. तसेच बीपीसीएल पेट्रोल पंप बाबतची जमीन देखील एमएमआरडीएकडुन हस्तांतरित केली गेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच भागधारक म्हणून राष्ट्रीय गतिशक्ती रेल्वे महामंडळा सोबत करार पत्रावर हस्ताक्षर केलेले आहेत.ह्या करारावरून अंदाज येतो कि हा प्रकल्प आव्हानात्मक आहे.
पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती : महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, ठाणे पालघर या तिन्ही भागातून बुलेट ट्रेनसाठी जमिनीच्या खालून आणि जमिनीच्या वरती असा मार्ग असल्यामुळे त्या ठिकाणच्या मार्गासाठी भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा हे दोन्ही हातात आल्याशिवाय बुलेट ट्रेन जाऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. याबाबत पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनीदेखील माहिती दिली आहे. "महाराष्ट्रामध्ये पालघर जिल्ह्यात 100 टक्के भूसंपादन अद्यापही झालेले नाही, प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा त्यासंदर्भात आक्षेप आणि विरोधदेखील आहे. मात्र, शासनाच्या नियमानुसार आमच्या पातळीवर प्रक्रिया सुरू आहे."
