आयएमए उच्च न्यायालयाच्या 'त्या' आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात देणार आव्हान

कोरोनामुळे मृत्यू झालेले सरकारी डॉक्टरच केंद्र सरकारच्या 50 लाखांच्या विम्यासाठी पात्र आहेत. असा आदेश नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई- कोरोनामुळे मृत्यू झालेले सरकारी डॉक्टरच केंद्र सरकारच्या 50 लाखांच्या विम्यासाठी पात्र आहेत. असा आदेश नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खासगी डॉक्टरांना आता 50 लाखांचा विमा लागू होणार नाही, असे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. त्यामुळे आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) चे राष्ट्रीय सचिव डॉ जयंत लेले यांनी दिली आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल असेही त्यांनी सांगितले आहे.

शहीद डॉक्टरांच्या पत्नीने घेतली होती न्यायालयात धाव-

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सरकारी डॉक्टर-नर्स-आरोग्य कर्मचारी यांच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये देण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली. त्यानुसार या योजनेचा लाभ अशा कुटुंबाला देण्यात येत आहे. पण योजनेचा लाभ खासगी डॉक्टरांना मात्र मिळत नाही. जीवाची पर्वा न करता खासगी डॉक्टरही कोरोना रुग्णांवर उपचार करत आहेत. त्यात त्यांचा जीव जात आहे. मग या डॉक्टरांना वेगळा न्याय का? असा सवाल करत आयएएमने केंद्र सरकारकडे खासगी डॉक्टरांना ही विमा लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने विमा लागू करण्याचे आश्वासन दिले. पण प्रत्यक्षात मात्र हा निर्णय काही लागू झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील एका शहीद डॉक्टरांच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत 50 लाखांच्या विम्याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती. पण बुधवारी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. केवळ सरकारी डॉक्टरच यासाठी पात्र असल्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे खासगी डॉक्टर, आयएमए मात्र नाराज झाली आहे.

केंद्र सरकारलाही साकडे?-

उच्च न्यायालयाचा निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. पण आमची नाराजी सरकारवर आहे. सरकारने खासगी डॉक्टरांनाही या योजनेत सामावून घेण्याची गरज आहे. कारण आम्हीही तेच काम करत आहोत जे सरकारी डॉक्टर करत आहेत. आमचे डॉक्टरही कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना बाधित होऊन शहीद होत आहेत. शहीद डॉक्टरांचे कुटुंब उघड्यावर येत आहे. तेव्हा आम्हालाही योजना लागू व्हावी, अशी आमची भूमिका आहे. त्यानुसार आता केंद्र सरकारला पुन्हा पत्र लिहीत विमा लागू करण्याची मागणी उचलून धरणार असल्याचेही डॉ लेले यांनी सांगितले आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा-मुंबईत झोपडपट्ट्यांच्या तुलनेत सोसायट्यांमध्ये झपाट्याने वाढतोय कोरोना