मुंबई -नागालँडमध्ये निरपराध्यांना गोळ्या घातल्या गेल्या तसे इतर प्रकरणांत निरपराध्यांना चौकशीत अडकवून तुरुंगात सडवले गेले. या सर्व प्रकरणांची 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' कधी होणार? नागालँडमध्ये सुरक्षा दलांनी घातक चूक केली. ( counter insurgency operation of the army in Nagaland ) त्या चुकीस केंद्र सरकारने माफी दिली. महाराष्ट्रात अशा चुका व गुन्हे केंद्रीय तपास यंत्रणा रोज करीत आहेत. फक्त नागालँडमध्ये जशी संतप्त जनता रस्त्यावर उतरली तसे इतरत्र घडले नाही. मात्र, संयमाचा बांध तुटला की तेही घडेल. ( Nagaland Police FIR against Army unit ) राजाने मारले तर जनता न्याय करते हे लिबियासह अनेक देशांत दिसले आहे. ( Editorial Samana on Nagaland incident ) अशी तीव्र प्रतिक्रिया आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात व्यक्त करण्यात आली आहे.
पडसाद संपूर्ण ईशान्य भारतात उमटलेच
'चुकीला माफी नाही' असे नेहमीच सांगितले जाते, पण ते सामान्यांच्या बाबतीत. पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची, असाही सवाल केला जातो. तो नागालँडच्या अमानुष प्रकाराबाबत खराच आहे. ( Grief sweeps Nagaland village of 14 killed ) सीमेवरील राज्य नागालँडमध्ये सुरक्षा दलाने अतिरेकी समजून १३ नागरिक व एका जवानास ठार मारल्याच्या घटनेने देश सुन्न झाला आहे. या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण ईशान्य भारतात उमटलेच, पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले. तेव्हा आपले सन्माननीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी झाल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त करून या अमानुष घटनेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. ( Amit Shah in Lok Sabha on Nagaland incident ) ) फक्त चार ओळींचा खेद व्यक्त करून संपवावे असे हे प्रकरण नाही. १३ निरपराध नागरिक व एक जवान नाहक मारला गेला आहे. त्यांच्या हत्येचे पातक सरकारच्या डोक्यावर आहे, असं शिवसेनेने 'सामना’च्या अग्रलेखामध्ये म्हटले आहे.
सरकारने खेद व्यक्त केल्याने १३ नागरिकांच्या जिवांची भरपाई होणार आहे काय?
'नागालँड हे म्यानमारच्या सीमेवरील राज्य आहे. सुरक्षा दलास म्हणे खबर मिळाली की, अतिरेक्यांची टोळी एका खासगी वाहनातून प्रवेश करणार आहे. त्यानुसार सुरक्षा दलाने 'ऑपरेशन'ची योजना आखली. ज्या गाडीबाबत माहिती मिळाली ती गाडी थांबविण्याचा प्रयत्न करताच ती गाडी पुढे गेली. त्यामुळे सुरक्षा दलाने गाडीवर गोळीबार सुरू केला, पण गाडीची ओळख पटवण्यात चूक झाली व निरपराध लोक मारले गेले. या घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली व हजारो ग्रामस्थ तेथे जमले. वणवा पेटला. आसाम रायफलचे कार्यालय संतप्त लोकांनी जाळले. सरकारी वाहनांना आगी लावल्या. आता नागालँडमधील दळणवळण, इंटरनेट व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे आणि नागालँडसह संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानात या घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना अतीव दुःख झाले असून त्यांनी संसदेतील निवेदनात चूक कबूल करून खेद व्यक्त केला आहे. सरकारने खेद व्यक्त केल्याने १३ नागरिकांच्या जिवांची भरपाई होणार आहे काय?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केलाय.
कश्मीरपासून नागालँडपर्यंत किती निरपराध मारले गेले?
संबंधित घटनेची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ करण्याचे आदेशही सरकारने दिले, पण झाल्या घटनेची जबाबदारी घेऊन त्याचे प्रायश्चित्त कोणी घ्यायचे? केंद्र सरकारने थातुरमातुर उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. नागालँडला जे घडले ती अक्षम्य चूक आहे. गुप्तचर यंत्रणेने चुकीची माहिती दिल्यामुळेच हा अमानुष प्रकार घडला. अतिरेक्यांविरुद्धच्या कारवाया अशा चुकीच्या माहितीवर आधारित असतील तर आतापर्यंत कश्मीरपासून नागालँडपर्यंत किती निरपराध मारले गेले असतील त्याची गणतीच करता येत नाही. नागालँड हे अशांत क्षेत्र म्हणून घोषीत झाले आहे. कालच्या घटनेनंतर अशांततेची खदखद वाढण्याचीच भीती आहे. चुकीच्या माहितीवर कारवाईची चूक सुरक्षा दलाकडून झाल्याची ही पहिलीच घटना नाही. एखाद दुसरा निरपराध अशा सीमावर्ती भागात मारला जातो व त्यास अतिरेकी ठरवून गाडण्यात येते, पण एकाच वेळी इतके लोक मारले गेल्याने प्रकरणाचा स्फोट घडला आहे,” अशी टीका शिवसेनेकडून करण्यात आलीय.