मुंबई - शक्ती कायद्यासंदर्भात विधानभवन येथे संयुक्त समितीसमोर मुंबईतील विविध महिला संघटना तसेच वकील संघटनांकडून महत्त्वपूर्ण सूचना व निवेदन प्राप्त झाले असून समितीच्या बैठकीत त्यावर सविस्तर चर्चा होईल, असे या संदर्भातील समितीचे अध्यक्ष तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. या बैठकीत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची विशेष उपस्थिती होती. तसेच महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर, अपर मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे तसेच विधीमंडळ प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत व इतर सदस्य उपस्थित होते.
पुढील बैठक औरंगाबादला
मुंबईतील जवळपास 46 महिला व वकील संघटनांकडून सूचना, निवेदन प्राप्त झाले होते. त्यांच्या प्रतिनिधींनी समितीसमोर सूचना मांडल्या. या समितीची पुढील बैठक औरंगाबाद येथे 30 जानेवारी 2021ला होणार असून त्याठिकाणीदेखील महिला व वकील संघटनांकडून सूचना व निवेदन स्वीकारले जाणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
शक्ती कायद्यामध्ये आहेत या तरतुदी..
सरकारने तयार केलेल्या या शक्ती विधेयकात बलात्कार, अ‌ॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला-बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर-छायाचित्र याबद्दल मृत्युदंड आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात १५ दिवसांत गुन्ह्याचा तपास आणि आरोपपत्र दाखल करावे लागणार असून आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ३० दिवसात सुनावणी पूर्ण करण्यात यावी अशी तरतूद आहे.
