संजय गांधी उद्यानातील दहिसर नदीवर गणपती विसर्जनावर बंदी, उच्च न्यायालयाचा आदेश

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या दहिसर नदीमध्ये विसर्जनाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करत नदीवर विसर्जन करण्यास मनाई केली आहे (ban on Ganpati immersion in Dahisar river). सर्वांनीच निसर्ग जोपासण्याचे काम करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी असल्याचे मत खंडपीठाने मांडले आहे. पर्यावरणाला धोका पोहोचवणाऱ्या बाबींना सक्त मनाई आहे असेही न्यायालयाने उद्यानातून जाणाऱ्या दहिसर नदीत विसर्जनास मनाई करताना स्पष्ट केले.

मुंबई -अनंत चतुर्दशीला उद्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी सर्व भाविकांनी पूर्ण तयारी केली आहे. त्याचवेळी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या दहिसर नदीमध्ये विसर्जननाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करत नदीवर विसर्जन करण्यास मनाई केली आहे (ban on Ganpati immersion in Dahisar river). सर्वांनीच निसर्ग जोपासण्याचे काम करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी असल्याचे मत खंडपीठाने मांडले आहे.

गणेश विसर्जनासाठी राष्ट्रीय उद्यानात जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यास वन विभागाला मुभा असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईतील गणपती मंडळांना पर्यावरणाप्रती संवेदनशील करण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. पुढील पिढ्यांसाठी राज्य सरकारने पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन केले पाहिजे असे नमूद करून अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी राष्ट्रीय उद्यानात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात दुर्मीळ वनस्पती आणि प्राणी आहेत. पर्यावरणाला धोका पोहोचवणाऱ्या बाबींना सक्त मनाई आहे असेही न्यायालयाने उद्यानातून जाणाऱ्या दहिसर नदीत विसर्जनास मनाई करताना स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या दहिसर नदीतअनंत चतुर्दशीला गणपती विसर्जनास परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात येत होता. मुंबई मार्च या पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने वकील सुदीप नारगोळकर आणि वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांच्यामार्फत यासंदर्भात जनहित याचिका केली होती. परवानगीबाबत इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताच्या आधारे संस्थेने याचिका केली होती. एका स्थानिक नगरसेविकाच्या वक्तव्याचा दाखला देण्यात आला होता. त्यानुसार वन विभागाने राष्ट्रीय उद्यानातील दहिसर नदीवर विसर्जनासाठी परवानगी दिल्याचे म्हटले होते.