मुंबई - विचारवंत आणि भाकपचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास एसआयटी कडे असलेला तपास महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथकाकडे वर्ग करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने आज दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने भाकपचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास एटीएस महाराष्ट्रकडे हस्तांतरित करून तपासासाठी सीआयडी एसआयटीचे अधिकारी समावेश करण्याची परवानगी दिली आहे. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की एसआयटी कडून सुरू असलेला तपास हा एटीएसकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाने हा तपास एटीएस कडे देण्यास काहीही हरकत नाही, असे युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अशोक मुंदरर्गी यांनी केला आहे.
अंनीसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये तर 20 फेब्रुवारी 2015 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपसा करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती.
पानसरेंच्या हत्येला सात वर्ष लोटली असून तपासात काहीच प्रगती होत नसल्याचे पानसरे कुटुंबियांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले तसेच हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची विनंती करण्यात आली. तेव्हा एटीएस ही राज्य सरकारची तपास यंत्रणा असल्याने तपास हस्तांतरित करण्यास हरकत नाही. हे राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अशोक मुंदरर्गी यांनी सांगितले आहे.
पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव - अंनीसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर ( Narendra Dabholkar ) पुण्यात 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये तर, 20 फेब्रुवारी 2015 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे ( Comrade Govind Pansare ) यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपसा करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती.