मुंबई - राज्य सरकारने 7 मे ला काढलेल्या पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या अध्यादेशा विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारने पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला, असला तरी ही पदोन्नती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारचा पदोन्नतील आरक्षण रद्दचा निर्णय आमच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन - उच्च न्यायालय
राज्य सरकारने 7 मे 2021 रोजी पदोन्नतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वासांठी खुला करण्याचा आध्यादेश जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
उच्च न्यायालय
राज्य सरकारने सर्वाच्च न्यायालयात केलेले अपील अद्याप प्रलंबित आहे. तरीही राज्य सरकारने 7 मे 2021 रोजी पदोन्नतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वासांठी खुला करण्याचा आध्यादेश जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
सरकारचा हा आदेश मागासवर्गीय (SC,ST,NT,OBC ) यांच्या 33 टक्के आरक्षणावर गदा आणत असल्याचा आरोप करत त्या विरोधात संजीव ओव्हळ यांनी आणि इतर याचिाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या अध्यादेशानुसार आरक्षित जागेवर केवळ आरक्षित उमेदवार आणि खुल्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची सेवा ज्येष्ठतेनुसार वर्णी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अश्याप्रकारे सेवाज्येष्ठतेचा निकष लावणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. राज्य सरकारचा हा अद्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरोधातही असल्याचाही आरोप याचचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.