मुंबई- सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायलायात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर आज न्यायालायत सुनावणी पार पडत आहे. यावेळी मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांनी युक्तिवाद करताना राज्य सरकारची याचिका अयोग्य असल्याचा दावा केला आहे. तसेच राज्य सरकारची ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे.
सुनावणी वेळी मूळ तक्रारदार जयश्री पाटील यांनी सचिन वाझेंनी एनआयए कोर्टाला लिहिलेलं पत्र हायकोर्टासमोर मांडले आहे. या पत्रात वाझेंनी अनिल देशमुखांवर वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सचिन वाझेला देखील या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची मागणी जयश्री पाटील यांनी केली आहे. मात्र राज्य सरकारने पाटील यांच्या या मागणीला विरोध दर्शवला आहे.
अनिल देशमुखांसदर्भातील राज्य सरकारची ती याचिका फेटाळून लावा; अॅड पाटील यांची मागणी - मुंबई उच्च न्यायालय
सुनावणी वेळी मूळ तक्रारदार जयश्री पाटील यांनी सचिन वाझेंनी एनआयए कोर्टाला लिहिलेलं पत्र हायकोर्टासमोर मांडले आहे. या पत्रात वाझेंनी अनिल देशमुखांवर वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सचिन वाझेला देखील या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची मागणी जयश्री पाटील यांनी केली आहे. मात्र राज्य सरकारने पाटील यांच्या या मागणीला विरोध दर्शवला आहे.
मुंबई न्यायालय
सीबीआयनेही यापूर्वीच घेतला आहे आक्षेप-
सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितलेल्या काही कागदपत्रांवर महाविकास आघाडी सरकारने आक्षेप नोंदवला. राज्यातील जेष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याबाबतची ही कागदपत्र होती. 'सीबीआयला पूर्व परवानगीशिवाय राज्यात तपासाचा अधिकार नाही' असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर देशमुखांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल राज्य सरकारच्या या याचिकेवर सीबीआय़ने गंभीर आक्षेप यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी घेतला आहे