मुंबई - अविवाहित महिलेच्या गर्भपातप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. रत्नागिरीच्या एका महिलेला 20 आठवड्यांहून अधिक काळ गर्भवती असूनही गर्भपात करण्याची न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
कायद्याप्रमाणे वीस आठवड्यांतून अधिक काळ गर्भवती असलेल्या महिलेला गर्भपात करण्यास मनाई आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. कठावल्ला आणि सुरेंद्र तावडे यांनी रत्नागिरीच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
या महिलेला टाळेबंदीमुळे डॉक्टरांकडे उपचारासाठी जाणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका करून गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली.
उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने 29 मे रोजी महिलेच्या याचिकेवर रत्नागिरीच्या सरकारी रुग्णालयाला तिच्या आरोग्याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते.
याचिकेत महिलेने म्हटले आहे की, परस्पर सहमतीने गर्भवती राहिली आहे. मात्र, अविवाहित आहे. त्यामुळे मुलाला जन्म देणे हे सामाजिक टीकेमुळे शक्य नाही.
तसेच एकट्याला मुलाचे संगोपन करणे शक्य नाही, असे महिलेने याचिकेत म्हटले आहे.
टाळेबंदीमुळे सोनोग्राफीही करणे शक्य झाले नसल्याचे महिलेने न्यायालयाला याचिकेतून सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाने महिलेला तिच्या इच्छेप्रमाणे शुक्रवारपासून वैद्यकीय सुविधा घेण्याची परवानगी दिली आहे.
