मुंबई - राज्यातील ग्रामीण भागात सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकारांची परवानगी घ्यावी लागत होती. मात्र, राज्य सरकारने परवानगीची ही अट शिथील केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात भूखंडावरील बांधकाम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, सरकारच्या नगरविकास विभागाने याबाबत युनिफाईड डीसीआर जाहीर केला आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागामार्फत सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार आहेत. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळही थांबणार आहे.
हेही वाचा-रुग्ण बरे होण्यामध्ये गोंदिया पहिल्या क्रमांकावर तर मुंबई 25व्या स्थानावर
ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. मात्र, ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. परंतु, रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली.
छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना मारावे लागतात हेलपाटे-
ग्रामीण भागात नागरिक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामे केली जातात. तर बहुतांश बांधकामे ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात. पण प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागतात.
हेही वाचा-राज्यात कोरोनाचा नवा विषाणू प्रकार नाही; डॉ. तात्याराव लहाने यांची माहिती
बांधकाम परवानगीचे अधिकार शाखा अभियंत्यांना
३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना सवलत दिली आहे. उर्वरीत भुखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. गेल्या ४ ते ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी आहे. नागरीकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने त्यांना फारच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यात वेळ वाया जाऊन त्यांचे फार मोठे नुकसान होते. त्याचा बांधकामावरही परिणाम होतो. बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळू शकले नाही. नागरिकांचे स्वतःचे हक्काचे छत निर्माण होवू शकले नाही. या निर्णयामुळे मर्यादित बांधकामांना परवानगीची गरज नसली तरी एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत टाऊन प्लॅनरचा दर्जा त्यांना देण्यात आला आहे. नगरविकास विभागामार्फत यशदामध्ये प्रशिक्षण देवून, ही कामे देवून बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येवू शकते. हा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
