मुंबई -राज्य सरकारने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे दहावीची परीक्षा रद्द केली होती. मात्र, या निर्णयानंतर माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर न्यायालयानेसुद्धा राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. मात्र, आता राज्य सरकार दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यानुसार अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना निकालसंदर्भात आणि अकरावीच्या प्रवेशबाबत राज्य सरकार लवकरच शासन निर्णय जाहीर करणार आहे. तसेच उच्च न्यायालयात हा निर्णय सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
- न्यायालयात शासन निर्णय सादर करणार -
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, दहावीची परीक्षा घेण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. परीक्षा न घेण्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. तसेच विद्यार्थ्यांचे गुणांचे मूल्यमापन कसे केले जाणार? असा प्रश्न राज्य सरकरला विचारला होता. मात्र, राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे? आणि न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला शिक्षण विभागाकडून कसे उत्तर द्यायचे याबाबत राज्याचे शिक्षण सचिवांनी सतत दोन दिवस काल आणि आज महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची बैठक झाली असून या मुद्द्यावर चर्चा झालेली आहे. आता अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना निकालासंदर्भात आणि अकरावीच्या प्रवेशाबाबत राज्य सरकार गुरुवारी शासन निर्णय जाहीर करणार आहे.
- अकरावी प्रवेशाबाबत संभ्रम दूर होणार -