मुंबई -राज्यातील शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी रिक्त पदांचा आकृतीबंध मागील अनेक वर्षांपासून शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला नाही. असे असतानाही काही मूठभर कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी शाळांमध्ये शिपाई आणि तत्सम चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे आउटसोर्सिंग करण्याचा घाट घातला जात असून यामुळे शाळांमध्ये आतापर्यंत हक्काने उपलब्ध होत असलेल्या शिपाई आणि इतर पदांच्या नोकऱ्याही आउटसोर्सिंगमुळे कंत्राटदाराच्या हातात जाणार जातील, असे सांगत या विरोधात शिक्षक संघटनांनी आवाज उठवला आहे.
शाळांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग करण्याच्या सरकारी पातळीवर हालचाली... हेही वाचा...#PulwamaAttack: केंद्र सरकारची नुसतीच पोकळ घोषणा; वीरांचे कुटुंबीय अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत
राज्यातील अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये हजारोंच्या संख्येने शिपाई, मदतनीस, सफाई कर्मचारी आदींची पदे रिक्त आहेत. यामुळे शाळांवर ज्ञानदानाचे काम करत असताना अनेकदा शिक्षकांना शिपायापासून सफाई कर्मचाऱ्यांची कामे करावी लागत असल्याचा मुद्दा विधिमंडळामध्ये वेळोवेळी चर्चिला गेला होता.
त्यामुळे माजी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अनेकदा शाळातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा आकृतीबंध जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही अद्याप हा रिक्त पदांचा आकृतीबंध जाहीर झाला नाही. याचाच गैरफायदा घेत शालेय शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या चतुर्थश्रेणीची सर्व पदे आउटसोर्सिंग करण्यासाठी काही कंत्राटदारांचे सोबत हातमिळवणी केली असल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक क्रांती संघटना, लोकभारती आणि शिक्षक परिषदेतने याविरोधात दंड थोपटण्याचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा...जपानच्या किनाऱ्यावरील अलिप्त ठेवलेल्या जहाजातील तीन भारतीयांना कोरोनाची लागण
शाळांमध्ये कोणत्याही स्थितीमध्ये आउटसोर्सिंगद्वारे शिपाई आणि इतर पदे भरली जाऊ नयेत. अन्यथा या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही या संघटनांनी दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक क्रांती संघटनेचे सचिव सुधीर घागस यांनीही शालेय शिक्षण विभागाने अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय घेऊ नये. त्याला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. शाळा आणि त्याचे पावित्र्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे आउटसोर्सिंग केल्यानंतर त्या पदाची जबाबदारी शाळांवर राहत नाही आणि एखादी घटना घडली तर त्यासाठी कंत्राटदार आपले हात वर करतील. त्यातून शाळांची बदनामी होईल. त्यामुळे अशाप्रकारची चुकीची परंपरा सरकारने शाळांमध्ये सुरू करण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणीही घागस यांनी केली आहे.
लोकभारतीचे कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनीही चतुर्थ श्रेणीच्या आउटसोर्सिंगबद्दल आक्षेप नोंदवले आहेत. राज्यातील शाळांची सुरक्षा आणि त्यासाठीचे महत्त्व लक्षात घेता सरकारला अशा प्रकारची सक्ती करता येणार नाही. आणि जर असा प्रयत्न झालाच तर आम्ही तो हाणून पाडू, असा इशाराही सरोदे यांनी दिला आहे.
