आत्मनिर्भर भारत.. स्थलांतरित मजुरांना दिलासा, उपलब्ध होणार स्वस्त भाड्याची घरे

बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी मध्यम गटातील गृह खरेदीदारांना गृहकर्जावर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीची मुदत वाढण्यात आली आहे. मार्च 2021 पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मध्यम गटातील आणखी अडीच लाख ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

मुंबई -आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांना मोठा दिलासा दिला आहे. देशभरातील स्थलांतरित मजुरांना स्वस्तातील भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तर मध्यमवर्गीय बेघरांना घर घेणे सोपे व्हावे, यासाठी देण्यात येणाऱ्या सबसिडीची मुदत वाढवण्यात आली असून त्याचा लाभ आता आणखी अडीच लाख ग्राहकांना मिळणार आहे.

लॉकडाऊनमुळे घरी परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना घराचे भाडे परवडत नसल्याने त्यांनी हा स्थलांतराचा निर्णय घेतल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत त्यांच्यासाठी स्वस्त भाड्याची घरे येत्या काळात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. ही स्थलांतरीत मजुरांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. त्याचवेळी बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी मध्यम गटातील गृह खरेदीदारांना गृहकर्जावर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीची मुदत वाढण्यात आली आहे. मार्च 2021 पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मध्यम गटातील आणखी अडीच लाख ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. ही दिलासादायक बाब असल्याची प्रतिक्रिया नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी दिली आहे.

सबसिडीची मुदत वाढवल्याने नक्कीच घरखरेदीला या संकट काळातही काही अंशी तरी चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया एनरॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंटचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी दिली आहे. 6 ते 18 लाख वार्षिक उत्पन्न असणारे मध्यम गटातील घर खरेदी करण्यात आघाडीवर असतात. त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे असेही ते म्हणाले.