मुंबई - राज्य शासनाच्या विविध विभागांची क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची रिक्त कार्यकारी पदे तातडीने भरण्याची प्रक्रिया सुरु करा, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिले आहेत. आवश्यक रिक्त पदांची माहिती तत्काळ गोळा करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. एमपीएससीमार्फत 15 हजार 511 पदासंदर्भात विधिमंडळात निर्णय घोषित केला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
'रिक्त पदांची माहिती गोळा करा'
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत, जिल्हा परिषदेतील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची पदे बऱ्याच काळापासून रिक्त असल्याची माहिती पुढे आली. यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वच विभागांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
'कोकणात उत्सुकांना प्राधान्य द्या'
राज्य शासनाचे साधारणपणे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील भरती प्रक्रिया बंद असल्याने, रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून शासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. ही वस्तुस्थिती, लक्षात घेऊन सर्वच विभागांमधील क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची कार्यकारी पदे तातडीने भरण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी रिक्त पदांची माहिती गोळा करावी. तसेच, कोकणात काम करण्यास उत्सुक असलेल्या अधिकाऱ्यांची पसंती घेऊन त्यांची प्राधान्याने नियुक्त करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
'एमपीएससी गटाची अशी असेल वर्गवारी'
राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, एमपीएससी सदस्यांच्या सर्व जागा 31 जुलै 2021 अखेरपर्यंत भरण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. 2018 पासून एमपीएससीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील गट ‘अ’च्या 4 हजार 417, गट ‘ब’ च्या 8 हजार 31 आणि गट ‘क’ च्या 3 हजार 63 अशा तीन संवर्गातील एकूण 15 हजार 511 रिक्त पदे भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.
