मुंबई :नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय आज पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे सरकारने ( Eknath Shinde Government ) घेतला आहे. 2018 मध्ये राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर हा निर्णय थांबवण्याचा ( Decisions of Aghadi Gov. will be stopped ) निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. मात्र, राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर आज झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy CM Devendra Fadnavis ) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा थेट इशारा : राज्यात भाजप पुरस्कृत एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले काही निर्णय थांबवले जातील, असा थेट इशारा मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आला होता. त्यानुसार आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या नियमामध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
अनेक राज्यांमध्ये सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून : देशात सर्व मोठ्या राज्यांमध्ये सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट जनतेतूनच निवडले जातात. त्याबाबतचे निर्णय त्या त्या राज्य सरकारने घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाने 2018 मध्ये हा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्यात 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि या सरकारने 2020 या काळात हा निर्णय बदलला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले अनेक निर्णय :राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप पुरस्कृत शिंदे सरकारने आघाडीचे अनेक निर्णय थांबवले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत थेट इशारा देऊन सांगितले होते की, आघाडीचे काही निर्णय आमच्याकडून बदलले जातील. त्यातील मेट्रोचा निर्णय असेल, प्रलंबित असलेल्या पाण्याचा निर्णय पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराच्या पाण्याचा निर्णय इत्यादी निर्णय शिंदे सरकारने बदलले. तसेच या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय झाले त्यापैकी सरपंच व नगराध्यक्ष थेट जनतेतून हा निर्णय घेण्यात आला याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना दिली.