मुंबई- कोरोनाचा प्रचंड मोठा विळखा मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर आदी शहरांसोबत राज्याला पडला असतानाच विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यावरून गेल्या काही दिवसात राजकारण तापले आहे. सरकारने परीक्षा रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आक्षेप घेतल्याने या परीक्षांचे पुढे काय होईल, अशी चिंता विद्यार्थ्यांना लागलेली आहे. सरकारकडून परीक्षा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा विचार सुरू आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञांचे मत घेतले जात आहे. सरकारला यासाठी अजूनही ठाम असा मार्ग सापडला नसला तरी शिक्षण तज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांना काय वाटते ते पाहू या...
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील काय ? जाणून घ्या तज्ज्ञांची मते राज्यात सध्या कोरानाच्या साथीमुळे साथरोग प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. हा कायदा विशेष कायदा म्हणून ओळखला जातो. अशा काळात या कायद्याचा आधार घेऊन सरकारला आपल्या राज्यातील जनतेच्या हितासाठी त्यांच्या आरोग्याचा विचार करून निर्णय घेत असल्याचे मत मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांनी व्यक्त केले. दुसरीकडे राज्याचा विद्यापीठ कायदा आणि विद्यापीठ अनुदान कायदा हे दोन्हीही साथ रोग प्रतिबंधक कायद्याच्या मानाने सामान्य कायदे म्हणून गणले जातात. अशा वेळी साथ रोग प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना राज्यपाल आडकाठी घालू शकत नाहीत. तर दुसरीकडे न्यायालयातही यासाठी सरकार आपली भूमिका मांडू शकते असे मत बुक्टो या प्राध्यापक संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब साळवे यांनी व्यक्त केले. अंतिम वर्षांच्या परीक्षेच्या संदर्भात युजीसीने कुठेही या परीक्षा घेण्याचे निर्देश अथवा सूचना केल्या नाहीत. परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यावर निर्णय घ्यावा असेच म्हटले आहे.
विद्यापीठांची स्वायत्तता लक्षात घेता विद्यापीठांनी यावर निर्णय घ्यावा असेच युजीसीने सूचित केले आहे. यात राज्य विद्यापीठ कायदा आणि त्यातील तरतुदी लक्षात घेता यात सरकार आणि राज्यपालांपेक्षा विद्यापीठाच्या विद्वत्त व व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेऊन परीक्षा रद्द करता येतात. त्यातच प्रत्येक विद्यापीठाचे परीक्षा मंडळ परीक्षा कुठे, कधी आणि कशा घ्यायच्या याचे नियोजन करते, त्यात विद्यापीठाच्या दोन्ही परिषदेच्या निर्णयानंतर परीक्षा मंडळाने परीक्षा रद्द केल्यास त्याला राज्यपालही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असेही डॉ. साळवे म्हणाले.
राज्यात विशेष कायदा लागू असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असून तो कुठेही कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नसल्याचे डॉ. साळवे म्हणाले. मुंबई विद्यापीठाच्या लॉ विभागाचे माजी विभागप्रमुख डॉ. सुरेश माने यांनीही सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. सरकारने परिस्थिती लक्षात घेऊन परीक्षा रद्द केलेल्या आहेत, त्यातून विद्यार्थ्यांचे हितच होणार आहे.
यामुळे या निर्णयाला राज्यपालांच्या आडून भाजप आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपाला यातही राजकारण करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची आणि त्यांच्या भविष्याची चिंता नसल्याचा आरोप डॉ. माने यांनी केला आहे. महाराष्ट्र स्टुडंट युनियनचे अध्यक्ष अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनीही सरकारच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. युजीसीने कुठेही परीक्षा घेण्यासाठीचे निर्देश दिलेले नाहीत. सर्व बाब विद्यापीठांवर सोडली आहे. त्यामुळे सध्याची राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा योग्यच असल्याचे मतही अॅड. इंगळे यांनी व्यक्त केले.
