मुंबई - आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व देशांतर्गत कांद्याचे भाव पहाता कांद्याच्या निर्यातीची कोणतीही शक्यता नसतानाही सरकारने कांद्याच्या निर्यातबंदीची तत्परता दाखविली आहे. स्थानिक बाजारात भाव पडण्याच्या भीतीचे वातावरण निर्माण करून शेतकऱ्यांना स्वस्तात कांदा विकायला भाग पाडण्यासाठीच सरकारने ही कांगावखोर बंदी लादल्याचा आरोप डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंधने लादून शेतकरी विरोधी पाऊल उचलले असल्याचे वक्तव्य डॉ.अजित नवले यांनी केले. पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाले असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे पुढील हंगामात देशात कांद्याच्या टंचाईला तोंड देण्यासाठी सरकारने ही खबरदारी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी असून, सरकार याबाबत खोटा कांगावा करून शेतकरी विरोधी धोरण रेटत आहे, असा आरोप नवले यांनी केला आहे.
हेही वाचा सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाने कांद्याचे भाव कोसळणार
देशात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार आणि आंध्रप्रदेशमध्ये होते. यापैकी 40 टक्के कांदा महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर व पुण्याच्या पट्ट्यात होतो. अतिवृष्टीचा फारसा विपरीत परिणाम या कांदा उत्पादक पट्ट्यात झालेला नसल्याने आगामी हंगामात कांदा उत्पादन झपाट्याने कोसळेल या भीतीत तथ्य नसल्याचे डॉ.नवले यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा आंबेगाव तालुक्यात 'कांदा' चोरट्यांचा धुमाकूळ
आज महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांदा 35 रुपये प्रतिकिलो दराने विकण्यात येत आहे. वितरण साखळीतील खर्च 12 रुपये धरल्यास ग्राहकांना शहरात कांदा फार तर 47 रुपयांमध्ये मिळायला हवा. मात्र, शहरात प्रत्यक्षात ग्राहकांना कांद्यासाठी 80 रुपये मोजावे लागतात. नफेखोरी कुठे होते, हे यातून स्पष्ट होत आहे. सरकार वितरण व्यवस्थेत होणारी ही नफेखोरी रोखण्यासाठी काहीच करत नाही, हे वास्तव आहे,असे ते म्हणाले आहेत.
तसेच कांद्याची भाववाढ अत्यंत अल्पकाळ असणार आहे. नवा माल बाजारात येताच कांद्याचे भाव कमी होणार आहेत. सरकार मात्र हे वास्तव लक्षात घ्यायला तयार नाही ही खरी शोकांतिका आहे, असे नवले म्हणाले.
