मुंबई -राज्य सरकारने ( State Government ) सरकारी रुग्णालयात ( Government Hospital ) सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना खाजगी रुग्णालयात प्रॅक्टिस करण्यापासून मनाई करणाऱ्या, आदेशा विरोधात राज्यातील डॉक्टर संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) महत्वपूर्ण निर्णय देत राज्य सरकारच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयामध्ये सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
डॉक्टरांना विशेष व्यवसाय रोध भत्ता सुरू केला -राज्य सरकारने ऑगस्ट 2012 रोजी अध्यादेश काढून खाजगी सेवा देण्यावर बंधने घातली आणि त्या ऐवजी डॉक्टरांना विशेष व्यवसाय रोध भत्ता सुरू केला होता. मात्र, या अध्यादेशामुळे डॉक्टरांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करत, डॉक्टरांनी या निर्णयाला 2012 मध्ये मॅटकडे दाद मागितली. मॅटने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत, 2014 साली डॉक्टरांची मागणी फेटाळून लावली आहे. मॅटच्या या निर्णयाला पुण्यातील भोर येथील वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. अनिल राठोड यांनी ॲड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पाडली आहे.
सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर परिणाम -डॉक्टरांनी रुग्णांना सेवा देणे, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. सांगवीकर यांनी केला आहे. त्यांच्या युक्तिवादाला राज्य सरकारच्या वतीने विरोध करण्यात आला होता. खाजगी प्रॅक्टिसमुळे सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर परिणाम होतो. त्यांना डॉक्टरांकडून अपेक्षित सेवा मिळत नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने ॲड. एन सी वाळिंबे यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना दिलासा देत राज्य सरकारच्या 2012 च्या निर्णयाच्या अध्यादेशाला तुर्तास स्थगिती दिली आणि सुनावणी तहकूब केली आहे.
न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी -पुण्यातील भोर येथील वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. अनिल राठोड यांनी वकील विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, डॉक्टरांनी सर्व रुग्णांना सेवा देणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं मात्र याला विरोध करताना सांगितलं गेलं की, या डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसमुळे सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या सेवेवर परिणाम होतो. त्यांना या डॉक्टरांकडून अपेक्षित सेवा वेळेत मिळत नाहीत. मात्र हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना तूर्तास दिलासा दिलेला आहे.
हेही वाचा -Guru Purnima : गुरुपौर्णिमा म्हणजे काय ? गुरुपौर्णिमेचा इतिहास आणि महत्व, जाणून घ्या...
