मुंबई -मोह फुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे. वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून, मोहाच्या फुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातल्या बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीमध्ये कायद्यात कोणते बद करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहेत. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता.
मोह फुलांचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून, यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहेत. मोह फुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास, आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोह फुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोह फुलांचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोह फूल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.