'मोदी सरकारच्या काळ्या कायद्यामुळे देशातील कृषी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल'

केंद्राने मंजूर केलेल्या कायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. कारण सरकारने हे विधेयक केवळ उद्योगपतींना कृषी अर्थव्यवस्था त्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी आणले आहे. इतकेच नाही तर हे विधेयक आणताना केंद्र सरकारने आपल्या सहकारी मित्र पक्षांना सुद्धा विचारात घेतले नाही. संसदीय समितीत अथवा कॅबिनेटमध्ये सुद्धा हा विषय घेतला नसल्याचाही आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला.

मुंबई - केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेल्या कृषीविषयक कायद्यामुळे देशातील कृषी अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल आणि त्यामुळे देशाचा कणा असलेला शेतकरी हा गुलामगिरीच्या खाईत लोटला जाईल, अशी भीती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज व्यक्त केली.

केंद्राच्या कृषी विषयक धोरणाला विरोध करण्यासाठी आज पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यासाठीचे निवेदन दिले. त्यानंतर चव्हाण म्हणाले, की सगळे संसदीय मूल्ये पायदळी तुडवून हे कायदे मंजूर केले आहेत. यामुळे भारताची कृषी अर्थव्यवस्था ही ठराविक भांडवलदार आणि ज्यांच्याकडे अफाट संपत्ती आहे, त्या उद्योगपतीकडे जाणार आहे. एकीकडे देशाची कृषी अर्थव्यवस्था ही केवळ एक दोन-तीन टक्क्यांनी वाढत असताना अशा प्रकारचे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकरी उद्ध्वस्त होत असल्याने ताबडतोब हे काळे कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी आपण राज्यपालांकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.केंद्राने मंजूर केलेले हे तीन कायदे रद्द करता येऊ शकतात. त्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घ्यावा म्हणून आम्ही देशभरात हा विरोध करत असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले. मोदी सरकारने घाईगडबडीत कोणाचेही न ऐकता नोटबंदी केली त्याला आम्ही विरोध केला होता. तसाच हट्ट पुढे त्यांनी जीएसटी आणून केला. आता हाच प्रकार शेतकऱ्यांच्या संदर्भात होत आहे. यामुळेच आम्ही राज्यपालांशी आज चांगली चर्चा केली. त्यावर राज्यपालांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त करत विचारवंत बसून मार्ग काढावा, अशी भूमिका आपल्यासमोर मांडली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या केंद्राने मंजूर केलेल्या कायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. कारण सरकारने हे विधेयक केवळ उद्योगपतींना कृषी अर्थव्यवस्था त्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी आणले आहे. इतकेच नाही तर हे विधेयक आणताना केंद्र सरकारने आपल्या सहकारी मित्र पक्षांना सुद्धा विचारात घेतले नाही. संसदीय समितीत अथवा कॅबिनेटमध्ये सुद्धा हा विषय घेतला नसल्याचाही आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला.