मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी खासदारांनी अधिवेशानत मागणी करावी - अशोक चव्हाण

एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्र वा राज्य कोणाकडेही असले तरी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिल्यास मराठा आरक्षण तसेच देशातील बहुतांश राज्यांना नवीन आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. कारण तेथील आरक्षणे अगोदरच ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना देणे पुरेसे नाही

मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थित महाराष्ट्र सरकारकडूनही मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी करून पाठपुरावा करावा आणि मराठा आरक्षणासाठी योगदान व सहकार्य द्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. राज्यातील खासदारांना यासंदर्भातील पत्र देत चव्हाण यांनी आरक्षणासाठी आजपासून जोरदार मोहीम सुरू केली आहे.

आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आवश्यक

१०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक जाहीर करण्याचे अधिकार पुनःश्च राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. परंतु, एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्र वा राज्य कोणाकडेही असले तरी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिल्यास मराठा आरक्षण तसेच देशातील बहुतांश राज्यांना नवीन आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. कारण तेथील आरक्षणे अगोदरच ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना देणे पुरेसे नाही, तर विविध न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद असलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. मराठा आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने हे आवश्यक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करा

आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयीन पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी खासदारांना दिली आहे. परंतु, या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालेले नसल्याने आता केंद्र सरकारने याबाबत संसदेच्या पातळीवर विचार करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्लीत घेतलेल्या भेटीमध्ये इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा व त्याचे परिणाम निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणीही केली. मराठा आरक्षणासारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मुद्यावर सहकार्य म्हणून राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडून संसदेच्या पातळीवर उचित कार्यवाहीची अपेक्षा असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

संसदेत मांडण्याचे आवाहन-

मराठा आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा साहनी व अन्य न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा संसदेत घटना दुरूस्ती करून शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण सातत्याने मांडत आले आहेत. राज्य विधीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या मान्सून अधिवेशनात ५ जुलै २०२१ रोजी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर त्यांनी नवी दिल्ली येथे जाऊन राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री व राज्यसभेवर महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले खासदार पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते संजय राऊत आदींची भेट घेऊन सदरहू विषय संसदेत मांडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर त्यांनी आता सर्व खासदारांना पत्र लिहून या मोहिमेला अधिक गती दिली आहे.