बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही - मुख्यमंत्री

मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही. चाळीतील प्रत्येकाच्या पुनर्वसनाची काळजी घेतली जाईल. याठिकाणच्या पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

मुंबई - मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही. येथील प्रत्येकाच्या पुनर्वसनाची काळजी घ्या. पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत पुनर्विकास आणि पुनवर्सनाबाबत आराखडा तयार करा. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्री स्तरीय समिती स्थापन करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी त्यांनी निर्देश दिले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यटन, पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यसचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकूमार श्रीवास्तव, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांच्यासह माजी आमदार सचिन अहिर, सुनिल शिंदे, नगरसेवक आशिष चेंबुरकर आदी उपस्थित होते.

महत्वाकांक्षी प्रकल्प -

बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना वाटप झालेल्या निवासस्थानातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणालाही पुनर्वसनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे तो सुनियोजितपणे पूर्ण होईल असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी पोलीस दलाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवासस्थानांपैकी काही निवासस्थाने दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आराखडा तयार करा -

पुनर्विकासात पोलिसांच्या सेवा निवासस्थानांची संख्या अबाधित ठेवून, सध्या वास्तव्यास असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. त्यांच्यासाठी विविध पर्यायांतून घरे उपलब्ध होतील असे नियोजन करावे लागेल. पुनर्विकासातून म्हाडाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे आणि त्यांचे या पोलिसांकरिता करावे लागणारे वाटप याबाबत आराखडाही तयार करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केल्या. तसेच मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबत तसेच पुनर्विकास आणि पुनर्वसनाबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

कसा होणार बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास -

वरळी ना.म जोशी मार्ग नायगाव शिवडी परिसरातील बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास होत आहे. सध्या इथे 160 चौ फूट खोल्या आहेत. तसेच तळमजल्या सहीत ३ मजल्याच्या चाळी आहेत. पण पुनर्विकास प्लॅनप्रमाणे 15 हजार भाडेकरूं असलेल्या बीडीडी चाळीतील भाडेकरूंना 500 चौ फूट घरे देण्यात येणार आहेत. तसेच 2 मजलीऐवजी 22 मजली इमारती बांधण्यात येणार आहेत.

चार वर्षानंतरही बीडीडी चाळ पुनर्विकास जैसे थे -

मागील सरकारचा महत्त्वाकांक्षी ठरलेला बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प चार वर्षे होत आली तरी अजिबात पुढे सरकू शकलेला नाही. नायगाव प्रकल्पात कामच सुरु होऊ शकलेले नाही तर वरळी व ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळींचा पुनर्विकासही ‘जैसे थे‘ आहे. मात्र या प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांच्या पदरी मोठी रक्कम पडावी, यासाठी निविदा अटी-शर्तीत बदल करण्याबाबत समितीची स्थापना करण्यात महाविकास आघाडी सरकार यशस्वी ठरले आहे. असा बदल करता येत नाही, याची कल्पना असलेले म्हाडातील अधिकारी त्यामुळेच धास्तावले आहेत. अशा एका बदलामुळे याच सरकारने धारावीची निविदा रद्द केली होती.