मुंबई - मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कमकुवतपणे बाजू मांडून गमावले आहे. त्यानंतर मंत्री अशोक चव्हाण सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबत नवे मुद्दे काढून दिशाभूल करत आहेत. आता घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला पूर्ण अधिकार मिळाले. त्यामुळे अशोक चव्हाण हे पन्नास टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसले आहेत. त्यामुळे सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे, की नाही, ते स्पष्ट सांगा, असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अशोक चव्हाण यांना केला आहे.
पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा हा नंतरचा विषय . . .
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, की मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. त्यामुळे मुळात मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा हा त्यानंतर येतो. राज्य सरकारच्या हातात असलेल्या जबाबदारीबद्दल काहीही न करता महाविकास आघाडीचे नेते नव्या सबबी सांगत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळवून त्याच्या आधारे कायदा करण्याचा त्यांच्या अधिकारातील टप्पा गाठेल, त्याचवेळी त्यांना बाकी मुद्दे मांडण्याचा नैतिक अधिकार असेल. पहिल्या इयत्तेतील मुलगा पुढे दहावीत नापास होणार असेल, तर त्याने शिकूच नये, असा अशोक चव्हाण यांचा पवित्रा असल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.