मुंबई -माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh case) यांच्याविरोधातील वसुली प्रकरणात सुरू असलेला तपास जाणीवपूर्वक बाधित करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप सीबीआयच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित १०० कोटी वसूली प्रकरणी (100 crore extortion case) सीबीआयकडून चौकशी सुरु आहे. विशेष म्हणजे ईडीकडून देखील याप्रकरणी चौकशी सुरु आहे. सीबीआयने चौकशी करताना अनेक अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्याच तपासाचा एक भाग म्हणून सीताराम कुंटे आणि संजय पांडे यांचा जबाब नोंदविला जाणार आहे. पण संजय पांडे आणि सीताराम कुंटे यांनी सीबीआय कार्यालयात जाण्यास नकार दिला. यापूर्वी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या अधिकाऱ्यांनी सीबीआयसोबत चर्चा केली होती. त्यामुळे सीबीआयला जबाब नोंदवायचा असल्यास कार्यालयात येण्याची विनंती दोन्ही अधिकाऱ्यांनी केली आहे. आता कुंटे आणि पांडे यांना बजावण्यात आलेल्या समन्स विरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सांरग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
सीबीआयचा राज्य सरकारला सवाल
राज्य सरकारने तपास न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेश दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने या तपासात सहकार्य करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. पण यामध्ये सतत अडथळा आणण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी खंडपीठासमोर केला. तपासाला विरोध करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार कोणी दिला ? असा सवालही सीबीआयने यावेळी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला कोणताही दिलासा देऊ नये, अशी मागणी लेखी यांनी केली.