मुंबई -महाविकास आघाडी सरकारशी पंगा घेणारे नेते मुंबई महापालिकेच्या रडारवर आहेत का? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील आदेश बंगला आणि भाजपा नेते मोहित कंबोज यांच्या घराला मुंबई पालिकेने अवैध बांधकामांचा कारण देत नोटीस बजावली होती. शिवसेनेवर ( Shiv Sena ) टीका करणारी अभिनेत्री कंगणा रणौतच्या ( Actress Kangana Ranaut ) कार्यालयावर देखील मुंबई महापालिकेचा बुलडोजर ( Municipal bulldozer Action ) चाललेला होता. कंगणा, राणे, मोहित कंबोज यांच्यानंतर आता राणा ( Narayan Rane Mohit Kamboj Navneet Rana Sonu Sood BMC Bulldozer Action ) दांपत्यही पालिकेच्या रडारवर आहेत. रवी राणा यांच्या खारमधील इमारतीला महापालिकेने नोटीस बजावली आहे.
केंद्र सरकारच्या आंतरिक असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआय, आयकर विभाग, ईडी, एनसीबीचा वापर करत राज्यातील महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या प्रमुख एजन्सी मार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईला तोंड देण्याकरिता राज्य सरकार विरोधात जे कोणी बोलत असणार त्याविरोधात राज्य सरकारचे मुंबई पोलीस किंवा मुंबई महानगरपालिकेच्याकडून कारवाई करण्यात येत असल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. एकंदरीत आतापर्यंत राज्य सरकार विरोधात बोलणाऱ्या कोणकोणत्या नेत्यांविरोधात महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. याचा आढावा घेणारा रिपोर्ट.
अभिनेत्री कंगना रणौत प्रकरण :अभिनेत्री कंगना रणौत आणि राज्य सरकारमध्ये अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत यांच्या आत्महत्येनंतर सुरू झालेल्या वादानंतर कंगना विरोधात मुंबई महानगरपालिकेकडून अनधिकृत कार्यालय संदर्भात नोटीस पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेकडून कंगनाचे कार्यालय बुलडोझरने तोडण्यात आले होते. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. मुंबई महापालिकेने तिचे ऑफिसचे बांधकाम बेकायदेशीरपणे तोडल्याचा आरोप करत महापालिकेकडून 2 कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाईची मागणी देखील केली आहे. कंगनाने महापालिकेने केलेल्या कारवाईमध्ये कार्यालयांमधील 40% मालमत्तेचे नुकसान झाले असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात कंगनाने महापालिके विरोधात याचिका दाखल केलेली आहे. मात्र अद्याप त्यावर कुठलाही निर्णय आलेला नाही आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या घरावरील कारवाई :केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि शिवसेना यामध्ये अनेक वर्षांपासून राजकीय वैर आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्याप्रकरणी त्यांना जनआशीर्वाद यात्रा दरम्यान अटक देखील करण्यात आली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांनी पुन्हा दिशा सालियन आत्महत्या प्रकरणात पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे पुन्हा सातत्याने नाव घेत असल्याने त्यांच्या मुंबईतील जुहू येथील अधीश बंगल्यावरील कारवाई संदर्भात महापालिकेने नोटीस बजावली होती. महापालिकेने नोटीस वाटले होते की सीआरझेड नियमाचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे राणे यांच्या बंगल्याचे तपास केला गेला होता तसेच या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेने दिले होते. पण यातील बांधकाम पंधरा दिवसात पाठवण्यास सांगितले होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीस नुसार राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर नारायण राणे यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राणे यांना देण्यात आलेले महापालिकेला नोटीस वरून मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देत महापालिकेला कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर राणे यांच्या विरोधातील कारवाई थांबविण्यात आली होती.