मुंबई : मुंब्रा येथील बेकायदेशीर इमारती विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी जिल्ह्यातील नऊ बेकायदेशीर इमारतींमधून लोकांच्या निष्कासनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, असे निरीक्षण नोंदवत सर्व नागरिकांनी सन्मानित जीवन जगावे तसेच त्यांची घरे पत्त्याप्रमाणे कोसळतील या भीतीने जगू नये. तसेच, पावसाळ्यात इमारती कोसळण्याच्या धोक्यात नागरिकांनी भरकटलेले जीवन जगावे, अशी त्यांची इच्छा नाही. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने नोंदवल्या या नोंदी : उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, इमारतीमध्ये राहणाऱ्या सर्वांनी सन्मानपूर्वक जीवन जगावे, अशी आमची इच्छा आहे. नेहमी धोक्यात असलेले जीवन नाही पाऊस पडला की, इमारत पत्त्यांच्या गठ्ठासारखी कोसळू शकते न्यायालयाने म्हटले. ठाणे जिल्ह्यातील तीन रहिवाशांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्यात रहिवाशांना बाहेर काढण्याची आणि जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरातील नऊ मोडकळीस आलेल्या बेकायदा इमारती पाडण्याची मागणी करण्यात आली होती.
इमारतींना बजावल्या होत्या नोटिसा : गेल्या आठवड्यात याचिकाकर्त्यांच्या वकील नीता कर्णिक यांनी खंडपीठाला माहिती दिली होती की, ठाणे महानगरपालिकेने टीएमसी या इमारती पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आणि या इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित केला असला तरी रहिवाशांनी जागेवर कब्जा सुरू ठेवला आहे. त्यांना पाणी आणि वीज उपलब्ध आहे. TMC चे वकील राम आपटे यांनी सोमवारी पुष्टी केली की, नागरी संस्थेने 2019 मध्ये आणि पुन्हा 2021 मध्ये इमारती पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. या इमारतींमधील रहिवाशांचे वकील सुहास ओक यांनी जागा रिकामी करण्यासाठी वेळ मागितली.
ठाणे महापालिकेला दिले होते इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश : परिसरातील इतर काही रहिवाशांच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करू इच्छिणाऱ्या मॅथ्यू नेडुम्परा यांनी उच्च न्यायालयाला काही काळासाठी निष्कासन प्रक्रिया आणि पाडण्याच्या नोटिसांना स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने मागील गेल्या आठवड्यात सर्व रहिवाशांना त्यांच्या स्वत:च्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी स्वेच्छेने परिसर रिकामा करण्यास सांगितले होते. आमच्यासाठी या सर्व रहिवाशांचे जीवन खूप मौल्यवान आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने टीएमसीला प्रत्येक नऊ इमारतींमधील रहिवाशांच्या संख्येचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
काय आहे याचिका : मुंबईतील 2013 मध्ये लकी कंपाऊंड इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 76 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंब्रा येथील नऊ अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणी, त्यांनी याचिकेतून केली आहे.
कारण अनधिकृत इमारतींमुळे
ठाणे महापालिकेने दिल्या होत्या नोटिसा : ठाणे महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामांना अनेक वेळा पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आणि इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला होता. तरीही रहिवासी तेथेच अवैधपणे राहून वीज आणि पाण्याचा वापरही करीत असल्याचे अॅड. कर्णिक यांनी सांगितले. या सर्व इमारती जीर्ण असून, राहण्यास योग्य नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला. ठाणे पालिकेने या 9 इमारतींना पाडण्याच्या अनेक नोटिसा पाठवल्या होत्या. परंतु, रहिवाशांनी जागा खाली करण्यास नकार दिला असल्याचे टीएमसीचे वकील राम आपटे यांनी सांगितले. तसेच, 1998 च्या शासन आदेशानुसार पावसाळ्यात अनधिकृत इमारत पाडण्यास मनाई करण्यात आली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
हेही वाचा :Thane City Becoming Unauthorized Buildings City : ठाण्यात अनधिकृत धोकादायक बांधकामांचे जाळे; "माळीण"च्या पुनरावृत्तीची शक्यता
