मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) गेल्या आठवड्यात भारतीय दंड विधान कलम 377 (अनैसर्गिक गुन्हे) अंतर्गत एका प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. आरोपीवर लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यान्वयेही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, सप्टेंबर 2019 मध्ये एक सात वर्षांची मुलगी मित्रासोबत खेळत होती. दुपारी परतत असताना तिच्यासोबत हा ( Justice Bharti Dangre Accepted Argument ) प्रकार घडला. दाढीवाल्याने अल्पवयीन मुलीचे कपडे काढले, तिची गुदाशय पसरवली आणि त्यात लाल पाणी ओतले, असे मित्राने आईला सांगितले. आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आणि आरोपीला अटक करण्यात आली. ऑगस्ट 2020 मध्ये सत्र न्यायालयाने आरोपीला जामीन नाकारला.
आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, कलम 377 अन्वये आरोप सिद्ध झालेला नाही. न्यायमूर्ती भारती डांगरे ( Justice Bharti Dangre Accepted Argument ) यांनी हा युक्तिवाद मान्य केला. ते म्हणाले, "गुदद्वाराचा हातांनी विस्तार करणे आणि त्यात काही पदार्थ घालणे या कथित कृतीचा समावेश प्रथमदर्शनी 'शारीरिक संभोग' या संज्ञेत केला जाऊ शकत नाही. त्यात शरीर किंवा कामुक आनंदाचा समावेश असणे आवश्यक आहे," ते म्हणाले.
न्यायाधिशांनी सांगितल अनैसर्गिक गुन्ह्याची व्याख्यान्यायाधीशांनी सांगितले की, कलम ३७७ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे अनैसर्गिक गुन्ह्याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. जो कोणी स्वेच्छेने कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याशी निसर्गाविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवतो त्याला जन्मठेपेची किंवा १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. कलम ३७७ हे शारीरिक संभोग ( Article 377 is Clearly Distinguished ) आणि कलम ३७५ (बलात्कार) हे लैंगिक संभोग म्हणून स्पष्टपणे ( Article 375 Rape as Sexual Intercourse ) वेगळे आहे."