मुंबईठाकरे सरकारने Thackeray Government घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने Shinde Fadnavis Government घेतला आहे. या स्थगितीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अजून कालावधी वाढवून मागवण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने हे मान्य करून आणखी 2 आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. याचिकेत महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या 100 नियुक्त्यांनाही आव्हान दिले आहे.
नवीन सरकार विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती अथवा ते रद्द करण्याचा शिंदे सरकारने सध्या सपाटा लावला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याच्या किंवा त्या रद्द करण्याच्या निर्णयांचाही समावेश आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या शेकडो निर्णयांना स्थगिती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या शेकडो निर्णयांना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून, अनेक निर्णय रद्दबातल केले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांची अमंलबजावणीदेखील काही ठिकाणी सुरू झाली होती. परंतु, शिंदे सरकारने त्यांना सरसकट स्थगिती आणि काहींना थेट रद्दबातल केल्यामुळे विकासाला खीळ बसला असल्याचा आरोप करीत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह अन्य चार जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्तेतर्फे न्यायालयात केला युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत: अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या हितासाठी घेतलेले प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय हा मनमानी अविवेकी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच ठाकरे सरकारने घेतलेल्या सर्व समित्या आणि सदस्य नियुक्तीसह प्रशासकीय निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला. या समित्यांचे अध्यक्ष तेव्हा पालकमंत्री होते, जे आता मुख्यमंत्री आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सतीश तळेकर यांनी केला आहे. शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती देण्याची मागणी केली.