मुंबई - राज्यात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी व बारावीतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी संबंधित शिक्षणाची प्रक्रिया फक्त रिलायन्स नेटवर्कच्या 'जिओ अॅप' माध्यमातून सुरू राहणार आहे. या निर्णयानंतर भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सरकारवर टीका केलीय. संबंधित निर्णयामागे काहीतरी काळंबेरं असल्याचे ते म्हणाले.
सरकारने दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून सुरू केली आहे. मात्र बीएसएनएलच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून हे वर्ग का सुरू केले नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बहुसंख्य शाळा ग्रामीण भागात असताना बीएसएनएलचे नेटवर्क न वापरण्याचा निर्णय आनकलनीय आहे, असे ते म्हणाले. यासाठी दूरदर्शन-सह्याद्री वाहिनीचा वापर का केला नाही, अन्य इतर खासगी कंपन्यांकडे सरकारने विचारणा केली होती का, असे प्रश्न देखील भातखळकरांनी उपस्थित केले आहेत.
केंद्र सरकारने देशामध्ये दूरदर्शन नेटवर्कच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या संदर्भात उपक्रम सुरू केले आहेत . राज्यातही सह्याद्री चॅनेलच्या माध्यमातून सरकार संबंधित उपक्रम चालू करू शकले असते. परंतु शिक्षण सम्राटांशी छुपी हातमिळवणी करणाऱ्या या सरकारने खासगी कंपन्यांचे धनी होण्याचा विडाच उचलला आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
राज्य सरकारला जिओ अॅपच्या माध्यमातूनच शिक्षण देण्याचा हौस असल्यास सिम कार्ड व डेटा पॅकचा खर्च राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे. शिक्षकांचे पगार होत नसताना शिक्षणमंत्री स्वतःसाठी लाखो रुपयांची अलिशान गाडी घेण्यात मग्न आहेत. तर मुख्यमंत्री गृहमंत्र्यांनी केलेल्या मलईदार बदल्या रद्द करण्यात मग्न आहेत, अशी टीका आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.
